वसुलीअभावी विकास महामंडळांचा निधी थांबला!

१0 कोटी थकीत; अधिका-यांचे वसुलीसाठी दौरे.

वाशिम, दि. २३-विविध विकास आर्थिक विकास महामंडळांतर्गतच्या थेट कर्ज योजनेतील १0 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची वसुली झाली नसल्याने शासनाकडून या महामंडळांचा निधी तीन वर्षांपासून थांबविण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्याने प्रस्ताव सादर केलेल्या शेकडो लाभार्थींना शासनाच्या योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. आता या रकमेच्या वसुलीसाठी सर्वच विकास महामंडळाचे अधिकारी विशेष वसुलीसाठी दौरे करीत आहेत. समाजकल्याण विभागांतर्गत येणार्‍या विविध विकास महामंडळांमार्फत बेरोजगार आणि उद्योगशील व्यक्तींना विविध योजनेत २0 हजार ते ३0 लाखांपर्र्यंतचे कर्ज देण्यात येते. यामध्ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्या योजना (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली यांच्या योजना (एनएसकेएफडीसी) या दोन मुख्य योजनांतर्गतच्या पोट योजनांतून लाभार्थींना वेगवेगळय़ा पद्धतीच्या व्याजावर आधारित मुदती कर्ज देण्यात येते. या अंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात महात्मा जोतिबा फुले विकास महामंडळामार्फत ६५0 लाभार्थींनी विविध योजनांच्या मुदती कर्जाची उचल केली. तथापि, त्यामधील ५ कोटी ९६ लाख रुपयांची वसुली झाली नसल्याने आता या महामंडळाला नव्या कर्ज वितरणासाठी निधी मिळणे बंद झाले आहे. शासनाकडून थेट कर्ज योजनेतील लाभार्थीं हिश्शावर आधारित योजनांसाठी निधी मिळणे बंद झाल्याने गत दोन वर्षांपासून या योजनांतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर केलेल्या ३0 पेक्षा अधिक लाभार्थींना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत थेट कर्ज योजनेत १२0 लाभार्थींनी दोन कोटीहून अधिक रकमेच्या कर्जाची उचल केली; परंतु त्यामधील १ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या महामंडळाकडेही थेट कर्ज योजनेत नव्याने आलेले २५0 कर्ज प्रस्ताव निधीअभावी प्रलंबित आहेत. इतर मागासवर्गीय विकास महामंडळांतर्गत थेट कर्ज योजनेत ३४२ लाभार्थी मोठय़ा कर्जाची उचल केली; परंतु त्यामधील २ कोटी ४६ लाख रुपये थकीत असल्याने आता या महामंडळालाही नव्याने मोठय़ा कर्ज योजनेसाठी निधी मिळेनासा झाला आहे. वसंतराव नाईक महामंडळांतर्गत थेट कर्ज योजनेत ४५९ लाभार्थींनी मोठय़ा कर्जाची उचल केली; परंतु त्यामधील ४८ लाख रुपये थकीत आहेत, तर अपंग विकास महामंडळांतर्गत ८९ लाभार्थींंनी थेट कर्ज योजनेत घेतलेल्या एकूण कर्जापैकी जवळपास २५ लाख रुपयांची वसुली प्रलंबित आहे. त्यामुळे या विकास महामंडळातील नव्या प्रस्तावांना निधीअभावी मंजुरी मिळणे बंद झाले आहे. त्याशिवाय संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळाकडून वितरित करण्यात आलेल्या कर्जापैकी १५ लाभार्थींकडे ६ लाख ५0 हजार रुपये थकीत आहेत.