कर्जमाफी निर्णयाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत दिरंगाई!

पात्र शेतकरी संभ्रमात : बँका गुंतल्या याद्या तयार करण्यात

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: अस्मानी, सुलतानी संकटांमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी मिळण्याकरिता थेट राज्य शासनाच्या विरोधात आंदोलन छेडले. त्याचा सकारात्मक फायदा झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनी दीड लाखापर्यंत सरसकट कर्जमाफी जाहीर केली; मात्र या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अद्याप झाली नसल्याने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत. दुसरीकडे पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या सर्वच बँका गेल्या अनेक दिवसांपासून केवळ याद्या तयार करण्यातच गुंतल्याने कर्जमाफी कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी २०१२ नंतरच्या थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानुसार, बँकांकडून याद्या मागविण्यात आल्या; मात्र त्यावर शेतकरी संघटना तथा विरोधकांनी आवाज उठविल्यानंतर तीन वर्षे मागे जात २००९ पासून पीक कर्ज थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे पुन्हा बँकांकडून सुधारित याद्या मागविण्यात येत आहेत. तथापि, दैनंदिन बँकिंग व्यवहार सांभाळून कर्जमाफीस पात्र ठरू शकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या याद्या गोळा करण्यातच बँकांचा अधिक वेळ जात असून, कर्जमाफी मिळण्यास विलंब होत असल्याने नव्याने कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही गोची झाली आहे. कर्जमाफीच्या या गदारोळात १६ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा वेगळे वक्तव्य करून ज्यांचे उत्पन्न १० लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही, असे जाहीर करून ज्यांची उपजीविका निव्वळ शेतीवरच अवलंबून आहे, त्यांनाच कर्जमाफी मिळेल, असा फतवा जाहीर केल्याने कर्जमाफीच्या निर्णयातील घोळ कमी होण्याऐवजी दिवसागणिक वाढतच चालल्याचे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे.