मंगरुळपीर ...... तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या सिंचन विहीर मंजुरीस विलंब करणाऱ्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अन्यथा ३० ऑगस्ट रोजी जेलभरो आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते व शेतकऱ्यांनी रोजगार हमी योजना मंत्री यांच्यासह अनेकांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे.
वाशिम जिल्ह्यात सहा तालुके येतात; परंतु सहा तालुक्याला दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यात मंगरुळपीरचे गटविकास अधिकारी अपयशी झाल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद केलेले आहे. मंगरुळपीर तालुक्यातील महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीचा कार्यक्रम शासनाने जाहीर केला होता. त्यामध्ये शासन निर्णयाप्रमाणे उद्दिष्टसुद्धा ठरवून दिले होते, तसेच तालुक्यात २०१५ पासून तर २०२१ पर्यंत पंचायत समितीने मग्रारोहयो योजनेअंतर्गत विहिरीच मंजूर केल्या नाहीत. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सर्वच शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीपासून वंचित राहावे लागले आहे. म्हणून निष्क्रिय अधिकारी यांच्यावर तातडीने दप्तर दिरंगाई, सेवा हमी कायदा व शासनाच्या निर्णयाचे अवमान करणे या विषयावरून संबंधित गटविकास अधिकारी यांच्यावर तातडीने कार्यवाही करावी. याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने पंचायत समितीला प्रस्ताव सादर केले; परंतु मंगरुळपीर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध निर्णय घेऊन असहकार्याची भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांना वेठीस धरण्याचे काम केले आहे. उपलब्ध झालेल्या प्रस्तावांपैकी केवळ २५ सिंचन विहिरींना मान्यता दिल्याचे कळते आणि इतर तालुक्यांतील मंजुरीचा लक्षांक लक्षात घेता प्रथम क्रमांक वाशिम, रिसोड तालुक्याचा लागतो. मंगरुळपीर तालुक्यात प्राप्त झालेल्या अर्जावर गटविकास अधिकारी यांनी मान्यता देण्यास विलंब का केला ? याची कारणे शोधणे गरजेचे आहे . इतर तालुक्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी शासनाने दिलेल्या लक्षांक पूर्ण करून त्याप्रमाणे त्यांनी मंजुरी पत्र दिलेले आहेत. सिंचन विहिरींना २७ ऑगस्टपर्यंत मंजुरी द्यावी, अन्यथा ३० ऑगस्ट रोजी जेलभरो आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला असून निवेदनावर सामाजिक कार्यकर्ते किशोर देशमुख, सागर म्हैसने, चेतन येवले, सतीश गावंडे, संतोष इंगळे, दिलीप भगत, गोपाल लुंगे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.