महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला गृहविलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय वाशिम जिल्ह्यासाठी अव्यवहार्य असून जिल्ह्याच्या आरोग्य क्षेत्रात असलेला पायाभूत सुविधांचा अभाव, मनुष्यबळाची कमतरता, तोकडे कोविड सेंटर आदींचा विचार करता शासनाने सदर निर्णयाचा फेरविचार करावा यासाठी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा महामंत्री नागेश घोपे यांनी चालविलेला पाठपुरावा अखेर फळास आला आहे.
राज्य सरकारने गृहविलगीकरणास मुभा देण्याचा नवा आदेश जारी केला असून जिल्हा प्रशासनाला हा आदेश प्राप्त झाल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मधुकर राठोड यांनी सांगितले आहे. देशात कोरोनाचे तांडव सुरू असताना त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. राज्य सरकारने चार दिवसांपूर्वी राज्यातील संक्रमण दर अधिक असणा-या १८ जिल्ह्यांमध्ये गृहविलगीकरणावर बंदी घातली होती. परिणामी, सदर जिल्ह्यांमध्ये रुग्णांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यावर त्यांना संस्थात्मक विलगीकरणात दाखल करण्यात येणार होते. वाशिम जिल्ह्याचाही या १८ जिल्ह्यांमध्ये समावेश होता. ठाकरे सरकारचा हा निर्णय अव्यवहार्य असून याबाबत फेरविचार करण्यात यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हा महामंत्री घोपे यांनी आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांच्याकडे केली होती. आरोग्यमंत्री ना. राजेश टोपे यांनी गृहविलगीकरण रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय मागे घेत ज्यांच्याकडे सुविधा आहेत, अशांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून गृहविलगीकरणात राहण्याची मुभा दिली आहे. जिल्हा प्रशासनाला या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली असून जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. मधुकर राठोड यांनी याबाबत दुजोरा दिला आहे.