वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी शिधापत्रिकेतील नावाची अट शिथिल

राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या आजारपणावर घेतलेल्या उपचारासाठी झालेल्या खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी शिक्षण विभागाकडे सादर केले जातात. हे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर शिधापत्रिकेत नाव नसल्याचे कारण समोर करून शिक्षण विभागाकडून ते नाकारले जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे शिक्षक, शिक्षकेतरांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळत नाही. विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे निवेदन सादर करून या प्रकाराकडे लक्ष वेधताना वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी शिधापत्रिकेत नाव असण्याची अट वगळण्याची मागणीही केली आहे. प्रत्यक्षात राज्य सेवा वैद्यकीय देखभाल अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीच्या अधीन राहून, तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा १९ मार्च २००५ चा शासन निर्णय व वेळोवेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत निर्गमित होणाऱ्या शासन निर्णयाच्या अधीन राहून वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येते. त्यास अनुसरून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे ३० ऑक्टोबर २०१७ चे पत्र व त्यासोबतच्या सहपत्रान्वये वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचे प्रस्ताव शासनस्तरावर कशा पक्रारे सादर करण्यात यावेत याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या असून, या सूचनांमध्ये वैद्यकीय प्रतिपूर्तीच्या प्रस्तावासोबत शिधापत्रिकेची प्रत जोडण्याबाबत नमूद केले नाही. त्यामुळे तपासणी सूचीनुसार आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे तपासणी करण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचना शिक्षण उपसचिवांनी दिल्या आहेत.