संतोष वानखडे /वाशिमगारपीटीने गारद झालेल्या आणि आता कोरड्या दुष्काळाच्या सावटाने घामाघूम होणार्या गारपीटग्रस्त शेतकर्यांच्या मानगुटीवर खरिप पीककर्जाचे अव्वाच्या सव्वा व्याजाचे भूत बसण्याची शक्यता बळावली आहे. बँक ऑफ इंडिया रिसोड शाखेचा अपवाद वगळता उर्वरीत बँक व्यवस्थापनाने २0१३-१४ या सत्रातील खरीप पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्याला चक्क दांडी मारल्याने, जिल्हा प्रशासनाने केलेली जनजागृतीही वांझोटीच ठरत आहे.२0१३ मधील अतवृष्टी आणि २0१४ च्या फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातील गारपीटीने शेतकर्यांच्या हिरव्या स्वप्नावर पाणी फेरले. गारपीटीने नुकसान केलेल्या शेतकर्यांना दिलासा म्हणून शासनाने मार्च २0१४ मध्ये काही निर्णय जाहिर केलेले आहेत. जे बाधित शेतकरी पीक कर्जाच्या परतफेडीस ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत मुदतवाढीचा लाभ घेतील, असे शेतकरी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज अनुदान योजनेस पात्र राहतील. ३१ डिसेंबर २0१४ पर्यंत पीककर्जाचा भरणा करणार्या शेतकर्यांना ह्यथकबाकीदारह्ण समजण्यात येऊ नये, बाधित शेतकर्यांच्या शेती पीक कर्जाचे तीन वर्षाचे म्हणजेच २0१४-१५, २0१५-१६ व २0१६-१७ या कालावधीकरिता पुनर्गठन करण्यात येईल, पुनर्गठनाचा लाभ घेणारे शेतकरी सन २0१४-१५ या हंगामात पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील, शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे सर्व बँकांनी तंतोतंत पालन करावे, बाधित क्षेत्रातील कोणतेही पात्र शेतकरी २0 मार्च २0१४ च्या शासन निर्णयातील उपाययोजनांच्या लाभांपासून वंचित राहणार नाहीत, याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी, या आदेशांची जिल्हास्तरावर तातडीने अंमलबजावणी करावी, आदी आदेश मार्च २0१४ मध्ये शासनाने जारी केलेले आहेत. मात्र, या आदेशांना वाशिम जिल्ह्यात पायदळी तुडविले जात आहे. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य स्वप्नील सरनाईक यांनी जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुलकर्णी यांच्या दरबारात गारपीटग्रस्त शेतकर्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. यावर जिल्हाधिकार्यांनी अग्रणी बँकेचे अधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधकांवर पुनर्गठण करण्याची जबाबदारी सोपविली होती. तालुकानिहाय जनजागृती मेळावेही घेतले होते. मात्र, यामधून केवळ बँक ऑफ इंडियाच्या रिसोड शाखेने बोध घेऊन गारपीटग्रस्त शेतकर्यांच्या खरीप पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा मान मिळविला आहे.
खरीप पीककर्ज पुनर्गठनाला बँकांची दांडी
By admin | Updated: July 28, 2014 01:51 IST