देपुळातून सुरू झालेले आंदोलन पोहोचले राळेगण सिद्धीपर्यंत

गजानन गंगावणे

देपूळ : सिंचन प्रकल्पासाठी सरळ खरेदी पद्धतीने घेतलेल्या जमिनीला सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी देपूळ येथून सुरू झालेले आंदोलन चक्क राळेगण सिद्धीपर्यंत पोहोचले आहे. या आंदोलनात आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे उतरणार असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे विदर्भ प्रांत प्रमुख माणिकराव गंगावणे यांनी दिली.

सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी विदर्भातील अकोला, वाशिम, बुलडाणा, अमरावती, अकोला या जिल्ह्यांमध्ये सिंचन प्रकल्पांकरिता संपादित केलेल्या जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन ही सरळ खरेदी पद्धतीने तथा कमी किमतीत घेऊन शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांनी विरोध केला, त्यांना एकरी १५ ते २० लाख रुपये मोबदला देण्यात आला, तर याच प्रकल्पाला तत्काळ जमीन देऊन सहकार्य करणाऱ्या ९० टक्के शेतकऱ्यांना मात्र केवळ दीड ते दोन लाख रुपये प्रति एकर मोबदला देऊन अन्याय करण्यात आला आहे.

तथापि, अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांना सरळ खरेदी पद्धतीने एकरी १५ ते २० लाख रुपये अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी देपूळच्या शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले. हे आंदोलन वाशिम जिल्ह्यासह सर्वदूर पोहोचले असून आता ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे या आंदोलनात उतरणार आहेत, असे माणिकराव गंगावणे यांनी सांगितले.

..............

शेतकऱ्यांवर याप्रकारे झाला अन्याय

एकाच सिंचन प्रकल्पात जमिनीला वेगवेगळे दर देणे.

सरळ खरेदी व भूसंपादन कायद्याने संपादन करता येत असताना बळजबरीने सरळ खरेदीने ९० टक्के जमिनी कमी किमतीत संपादित करणे.

जमिनीचे मूल्यांकन जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्तस्तरीय समितीने मंजूर करावयाचे असताना केवळ कार्यकारी अभियंता व शाखा अभियंता यांनी २००९ चे जुनेच दर २०१३ पर्यंत कायम ठेवले.