गारपिटग्रस्त शेतक-यांसाठी ६८ लाखांची भरपाई !

फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात झालेल्या गारपिटीमध्ये नुकसानग्रस्त ७00 शेतक-यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा होणार आहे.

वाशिम, दि. २६- जिल्ह्यात फेब्रुवारी आणि मार्च २0१६ मध्ये गारपिट व अवकाळी पावसाने फळपिकांसह इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीसाठी शासनाच्यावतीने ७0७ शेतकर्‍यांना ६८ लाख ५0 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी दिली. वाशिम जिल्ह्यामध्ये २८ फेब्रुवारी रोजी अवकाळी पावसासह गारपीट झाली होती. या गारपीटमध्ये रब्बी पिकासह भाजीपाला, फळबागा, कांदा इत्यादी पिकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे जिल्ह्यातील ५६८ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. कृषी आणि महसूल विभागाच्यावतीने या पिक नुकसानाची पाहणी करून शासनाकडे अहवालही पाठविण्यात आला होता. दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व गारपिटग्रस्त शेतकर्‍यांना शासनाकडून आर्थिक मदत मिळावी म्हणून आमदार अमित झनक यांनी तत्कालीन मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे व राज्यमंत्री संजय राठोड यांची प्रत्यक्ष भेट घेत त्यांच्याकडे लेखी निवेदन दिले होते, तसेच अंदाजपत्रकीय अधिवेशनातही हा विषय उपस्थित केला होता. नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांच्या पिकाचे फळबाग, भाजीपाला, कांदा यांचे सर्व्हेक्षण करुन नुकसानाचा अहवाल शासनास सादर करण्याबात जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्याशी चर्चाही केली होती. द्विवेदी यांनी विभागीय आयुक्त अमरावती यांच्यामार्फत नुकसानाबाबतचा अहवाल शासनास पाठविला. शासनाच्या १३ मे २0१५ च्या निर्णयानुसार एसडीआरएफच्या निकषानुसार शेतकर्‍यांना शेती पिके व फळपिकांच्या नुकसानाबाबत मदत देण्यात यावी यासाठी आमदार झनक यांनी मंत्रालयस्तरावर पाठपुरावा केला. ज्या शेतकर्‍यांचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले अशा शेतकर्‍यांना बागायती क्षेत्राखालील पिकांसाठी १३ हजार ५00 रुपये प्रती हेक्टर व बहुवार्षिक पिकासाठी १७ हजार रुपये प्रती हेक्टर याप्रमाणे शेतकर्‍यांना मदत मिळणार आहे. वाशिम जिल्हयातील ३३ टक्के पेक्षा जास्त ४५८ हेक्टर मध्ये नुकसान झाले असून बाधीत शेतकर्‍यांची संख्या ७0७ आहे. त्यात रिसोड तालुक्यातील अंचळ, नेतन्सा, नावली, कोयाळी बु, कळमगव्हाण व केनवड तर मालेगाव तालुक्यातील आमखेडा, दुबळवेल, पिंपळ व मसलाखुर्द या गावाचा सामावेश आहे. वाशिम जिल्हयातील सर्व पात्र शेतकर्‍यांना ६८ लाख ४९ हजार रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर झाली असून तहसिल कार्यालयामार्फत शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही रक्कम जमा करण्यात येणार आहे. या रकमेमधून कोणत्याही बँकानी वसूली करु नये असे शासनाच्या आदेशात आहे.