वाशिम : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रक्रिया उद्योग ही योजना २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत राबविली जाणार असून, जिल्ह्यातील १५५ लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत नव्याने स्थापित होणाऱ्या ओडीओपी वैयक्तिक लाभार्थी बँक कर्जाशी निगडित पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान व कमाल १० लाख अनुदान मर्यादा आहे.
गट लाभार्थ्यांसाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी बँक कर्जाशी निगडित पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान, केंद्र शासनाच्या विहित मर्यादेत राहील. सामायिक पायाभूत सुविधा अंतर्गत बँक कर्जाशी निगडित पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ३५ टक्के अनुदान, उत्पादनातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांना व सद्यस्थितीत कार्यरत ओडीओपी, नॉन-ओडीओपी उत्पादनातील वैयक्तिक लाभार्थी प्रकल्पांचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी पात्र प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमाल १० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. इन्यूबेशन सेंटरसाठी शासकीय संस्थांना १०० टक्के, खासगी संस्थांना ५० टक्के, अनुसूचित जाती अथवा अनुसूचित जमातीमधील लाभार्थी व आदिवासी क्षेत्रासाठी ६० टक्के, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी बँक कर्जाशी निगडित पात्र पकल्प खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान केंद्र शासनाच्या विहीत मर्यादेत पीएसएफएमई योजनेंतर्गत दिले जाणार आहे, असे जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी शंकर तोटावार यांनी सांगितले.
००००००
तालुकानिहाय लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट
वाशिम २६
मालेगाव २६
रिसोड २६
मंगरूळपीर २६
मानोरा २५
कारंजा २६