हितेन नाईकपालघर : डहाणूच्या वाढवण बंदराचे आराखडे बनविण्याचा ठेका नेदरलँड कंपनीला देण्यात आला असला तरी प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय ते वाढवणच्या भूमीवर एक फावडेही मारू शकणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती असून त्याच्या प्रत्येक क्रियेवर आमची प्रतिक्रिया उमटणार आहे. वाढवण बंदरविरोधी संघर्ष समिती आणि स्थानिक भूमिपुत्र पुन्हा एकत्र येत आपल्या एकजुटीची ताकद दाखवायला तयार झाले आहेत, असा इशारा संघर्ष समितीने दिला आहे.
डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित ६५ हजार ५४४ कोटी रुपये किमतीच्या वाढवण बंदर उभारणीच्या छुप्या हालचालीनंतर प्रत्यक्षात वाढवण बंदराच्या उभारणीपूर्व प्रक्रिया आणि आराखडे तयार करण्याच्या कामाचे आदेश केंद्रीय जलवाहतूक (शिपिंग) मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर रोजी दिले आहेत. त्याचा २८ कोटींचा ठेका नेदरलँडच्या रॉयल हॅस्कोनिग डीएचव्ही कंपनीला देण्यात आला आहे.
या कंपनीला दिलेल्या कार्यारंभ आदेशात प्रारंभिक तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्ययावत करणे, सामान्य पायाभूत सुविधा उभारणे, खरेदी व बांधकाम (एपीसी) करारासाठी निविदा कागदपत्र तयार करणे, ४ कंटेनर टर्मिनलसह सर्व ११ कार्गो टर्मिनलसाठी तपशीलवार डिझाईन तयार करणे, अभियांत्रिकी, शासन आणि खाजगी भागधारक आॅपरेटर निवडण्यासाठी निविदा कागदपत्रे तयार करण्याचे काम या कंपनीला देण्यात आले आहे.
नेदरलँडच्या या कंपनीला दिलेल्या ठेक्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंदर संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघ, ठाणे जिल्हा समाज मध्यवर्ती संघ या पाच संस्थांची बैठक पालघर येथे संपन्न झाली. वाढवण बंदराचा आराखडा बनविण्याची ठेका प्रक्रिया जनमताचा आदर न राखता राबविल्याने जनमानसातून्1 संतप्त भाव उमटत आहेत. त्यातूनच हा इशारा देण्यात आला आहे.डीपीआरशिवाय कुठलेही काम करायचे नाहीवाढवण संघर्ष समितीने ३० मे २०१८ ला एक याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेच्या अनुषंगाने डहाणू तालुका एन्व्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन अ‍ॅथोरिटी प्राधिकरणाने ३० मे २०१८ ला आॅर्डर पारित करून आठ दिवसाच्या आत डीपीआर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्या अनुषंगाने सध्या नेदरलँडच्या कंपनीला डीपीआर बनविण्याचे काम देण्यात आले आहे.त्यामुळे वाढवण बंदराचे काम सुरू झाले असा गैरसमज पसरवून या बंदराच्या विरोधातील एकजुटीची ताकद खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप या विरोधात लढणाऱ्या संघटनांकडून केला जात आहे. डीपीआर सादर केल्याशिवाय कुठलेही काम सुरू करायचे नाही, अशी सक्त ताकीद प्राधिकरणाने दिल्याचे संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना वाढवण बंदराच्या भूमीत एक फावडाही मारायचा नाही, अन्यथा त्यांच्या क्रियेविरोधात आमच्या प्रतिक्रिया उमटल्या जातील, असा इशारा या पाच संघटनांसह स्थानिक भूमिपुत्रांनी दिला आहे.