शशिकांत ठाकूरकासा : डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आँचल गोयल यांची दीड महिन्यांपूर्वी बदली झाल्या नंतर नवे प्रकल्प अधिकारीच नियुक्त न झाल्याने नवीन शैक्षणिक वर्षातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृह प्रवेशाचा प्रश्न रखडला आहे. यावर्षीपासुन नवे वसतीगृह आणि विद्यार्थ्यांच्या जुन्या क्षमतेत वाढ करण्याची मागणी आदिवासी संघटनांनी केली होती. मात्र, याचा निर्णय घेण्यासाठी अधिकारीच नसल्याने निर्णयाआभावी विद्यार्थ्यांची परवड होणार आहे.आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू अंतर्गत डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई या तालुक्याचा समावेश होत असून या भागातील आदिवासीबहूल क्षेत्रात १७ निवासी वस्तीगृहे तसेच ३५ आश्रमशाळा याबरोबर अनुदानित शाळा सुरु केल्या आहेत. आदिवासी समाजाती विद्यार्थी अलिकडच्या काळात शिक्षणाच्या प्रवाहात येत आहेत. मात्र, दुर्गम खेड्यातील विद्यार्थ्यांना अपुर्ण दळणवळण सुविधा व आर्थिक परिस्थितीमुळे वसतीगृह हाच पर्याय असतो. १५ जून पासून शाळा सुरु झाल्या असल्याने आजही अनेक जण पदरमोड करुन किंवा उसनवारीकरुन शाळेत येत आहेत.२०१८ या शैक्षणिक वर्षामध्ये आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून १९९५ सालचे निकष लावले जात असल्याने दरवर्षी अनेक होतकरु विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात जागाच नसल्याने शिक्षणाच्या मुख्यधारेतून दुर व्हावे लागत आहे. एकिकडे उत्तीर्ण होणाºया आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दरवर्षी होणारी वाढ होत असून गत दहा वर्षात एकही नवीन वस्तीगृह उघडले न जाणे राज्य सरकारच्या शिक्षणाच्या धोरणाला छेद देणार आहे. त्यातच सध्या उभी असणारी वसतीगृहे आणि आश्रमशाळा यांच्या इमारती मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यातच तुटपुंज्या दरामुळे भाड्याने इमारती मिळत नसल्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रचंड परवड होते आहे.शहरीभागात उच्च शिक्षणासाठी जाणाºया विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर खर्च दिला जात असल्याने ते मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाकडे वळू लागले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई सारख्या ठिकाणच्या वस्तीगृह तसेच आश्रमशाळा कमी पडू लागल्या आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आदिवासी संघटना सक्रिय होत आहेत.शैक्षणिक वर्ष २०१८मध्ये १९९५ चे मापदंड१९९५ साली आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदीवासी विकास विभागामार्फत त्यावेळी ठाणे जिल्हयात आदिवासी वसतीगृह सुरु करण्यात आली. या परिस्थीला आज तब्बल २० वर्षाचा कालावधी उलटुन गेला आहे. मात्र वसतीगृहाची २० वर्षापुर्वीचीच विद्यार्थ्यांची क्षमता ठेवली आहे. त्यामध्ये कोणतीही वाढ केलेली नाही. वसतीगृहाची क्षमता ७५ विद्यार्थ्यांची असून ती संख्याही वाढलेली नाही. वाढत्या संख्येला वसतीगृहामध्ये प्रवेश घेताना प्रयत्नांची शर्थ करावी लागते. त्यामुळे आदिवासी विकास विभागाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणी आहे.
प्रकल्प अधिकाऱ्याची बदली वसतिगृह प्रवेशाच्या मुळावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 24, 2018 23:50 IST