वसई-विरार महापालिकेच्या पाणीपुरवठा उप-अभियंत्याला दहा हजाराचा दंड; आयुक्तांनी केली कारवाई

दरम्यान वसई विरार महानगरपालिकेत कोणत्याही प्रकारची माहिती मागितल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास  समाधानकारक माहिती दिली जात नसल्याने अशा कारवाईला सामोरं जावं लागतं तर शेवटी या दंडात्मक कारवाईनंतर तरी या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना जाग येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

- आशिष राणे

वसई : माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून मागितलेली माहिती देण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ करणाऱ्या वसई-विरार शहर महापालिकेच्या तत्कालीन जनमाहिती तथा पाणीपुरवठा उप अभियंता सुरेंद्र ठाकरे यांना कोकण खंडपिठाचे  राज्य माहिती आयुक्त के. एल बिष्णोई यांनी दहा हजार रुपयांची शास्ती (दंड ) लावला असल्याचे लेखी आदेश दि. 30 जून 2021 रोजी जारी केल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. दरम्यान वसई विरार महानगरपालिकेत कोणत्याही प्रकारची माहिती मागितल्यास माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास  समाधानकारक माहिती दिली जात नसल्याने अशा कारवाईला सामोरं जावं लागतं तर शेवटी या दंडात्मक कारवाईनंतर तरी या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना जाग येईल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

अधिक माहितीनुसार, वसई-विरार शहर महानगरपालिकेचे तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा उप अभियंता पाणीपुरवठा विभाग  सुरेंद्र ठाकरे यांच्याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा अपिलार्थी नंदकुमार महाजन रा. उमेळे गाव वसई यांनी वसई-विरार मनपा पाणी पुरवठा व विशेष पाणीपट्टी उपविधी 2011 शासकीय राजपत्रात अंतिमन प्रसिद्ध झालेल्या बाबतचे शासन परिपत्रक व शासन निर्णयाची प्रत वेळेत न मिळाल्यामुळे त्यांनी पुन्हा आयोगास  दि.11 मे 2017 रोजी अपील केले होते.

तर या बाबत सादर केलेल्या द्वितीय अपिलावर देखील दि.सप्टेंबर 2019 रोजी सुनावणी घेण्यात आली होती. त्यानंतर ही वारंवार आयोगाने सदर माहिती देण्यास सांगून देखील ती माहिती महाजन यांना देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करण्यात आल्याचं निदर्शनास आलं  तसेच जनमाहिती अधिकाऱ्याने आयोगास सादर केलेला असमाधानकारक खुलासा म्हणून शेवटी राज्य महिती आयुक्तांनी या जनमाहिती तथा उप अभियंता सुरेंद्र ठाकरे यांना दहा हजाराची शास्ती दंड ठोठावला किंबहूना सदरची रक्कम ही उपअभियंता ठाकरे यांच्या वेतनातून 02 मासिक हप्त्यात वसूल करून शासनाच्या तिजोरीत जमा करून तसा अहवाल आयोगास सादर करण्याचे आदेश पारित दि.30 जून 2021 रोजी देण्यात आले आहेत.

एकूणच वसई विरार शहरात अनधिकृत बांधकामे व त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार , बोगस सीसी आदी प्रकरणामुळे सध्या ही महानगरपालिका चांगलीच चर्चेत आहे. त्यामुळे माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मागितल्यास भ्रष्ट कारभार चव्हाट्यावर येईल या एकमेव उद्देशाने  सध्या मनपा माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती देण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करू लागली आहे. परिणामी या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा सिद्ध होते एका जनमाहिती अधिकाऱ्याने वेळेत माहिती न दिल्याने त्यास आयोगाने  दंड लावला आहे आणि हा दणका मिळाल्याने आता तरी या सर्व अधिकार अधिकाऱ्यांमध्ये सुधारणा होईल का असा देखील प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा एकदा निर्माण होऊ घातला आहे