शाळा बंद निर्णयाचे फेरसर्वेक्षण

अलीकडेच जिल्हा परिषदेने १२३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा जिल्ह्यातील गरीब विद्यार्थ्यांचा मुलभूत अधिकार हिरावणारा असून जिल्हा परिषदेच्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कपालघर: अलीकडेच जिल्हा परिषदेने १२३ शाळा बंद करण्याचा निर्णय हा जिल्ह्यातील गरीब विद्यार्थ्यांचा मुलभूत अधिकार हिरावणारा असून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा यासाठी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषद कार्यालयात आंदोलन केले. तर बहुजन विकास आघाडी ने निवेदन देऊन निकषानुसार कारवाई करण्याचे सांगितले. ह्या निर्णया बाबत फेरसर्वेक्षण केले जाईल असे आश्वासन निधी चौधरी ह्यांनी दिले.राज्याच्या या निर्णयानुसार निकषांप्रमाणे जिल्हा परिषदेने या निर्णयामध्ये अग्रक्रम घेतला हे जरी खरे असले व या निर्णयासाठी बालकांच्या सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमाचा आधार घेण्यात आला आहे. तरी यामुळे आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील १२३ शाळा मिळून २ हजार ४४२ विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणकि नुकसान होणार असून,याबाबतीत प्रशासनाच्या डोळ्यापुढील अंधाराची झापड वर करून पाहिल्यास विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होते ह्याचा प्रत्यय येईल असे मनसेच्या शिष्ट मंडळाने उप मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना बजावले. आपण असे वागताना प्रत्येक वेळी आपण बरोबर आहे असा अट्टहासिह धरू नका अश्या विनंतीवजा इशारा देणाऱ्या मजकूरांचे निवेदन मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले व याबाबतीत लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.यावेळी मनसेचे माजी जिल्हाप्रमुख कुंदन संखे, शहराध्यक्ष सुनील राऊत, भावेश चुरी, धीरज गावड, अनंत दळवी, समिर मोरे, चेतन संखे, उदय माने, रत्नदीप पाखरे आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. तर बहुजन विकास आघाडीचे प्रवीण राऊत, तालुकाध्यक्ष प्रशांत पाटील, सभापती सुरेश तरे, माजी आमदार मनीषा निमकर ई. नीही निधी चौधरी ह्यांची भेट घेतली.३० पटसंख्ये पेक्षा कमी असलेल्या जिप च्या शाळा व एक किमी अंतरावरील १२३ शाळा बंद करण्याबाबत घेण्यात आलेला निर्णयाची अंमलबजावणी करताना निकषांचे पालन करण्यात आले नसल्याबाबत निवेदन दिले. त्यानंतर ह्याबाबत अनेक तक्र ारी आल्या असल्याने २४ जुलै पासून फेरसर्वेक्षण केले जाईल असे आश्वासन निधी चौधरी ह्यांनी दोन्ही शिष्टमंडळाला दिले.