भांड्यांची खरेदी होणार स्थानिक

गेल्या काही दिवसांपासून लोकमतने धसाला लावलेली आश्रमशाळां करितांची भांडीखरेदी निविदा सचिव रामगोपाल देवरा यांच्या दालनांत गेल्या दहा महिन्यांपासून धुळखात

जव्हार : गेल्या काही दिवसांपासून लोकमतने धसाला लावलेली आश्रमशाळां करितांची भांडीखरेदी निविदा सचिव रामगोपाल देवरा यांच्या दालनांत गेल्या दहा महिन्यांपासून धुळखात पडून असल्याचे भयानक वास्तव जनते समोर आणून ठेवल्यामुळे देवरा यांनी आता अधिकाऱ्यांना, मुख्याध्यापकांनीच ३ कोटेशन पध्दतीने रू. ५०,०००/- पर्यंतची भांडेखरेदी नियमाबाह्य पद्धतीने करण्याचे तोंडी आदेश दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. शासन निर्णयानुसार भांडीखरेदीचे अधिकार अप्पर आयुक्तांना आहेत. २०१४-१५ व १५-१६ मध्ये या भांडेखरेदीसाठी दोन वेळा ई निविदा काढूनही मंत्री सवरा व सचिव रामगोपाल देवरा यांच्यातील ठेकेदार तुमचा की आमचा या वादामुळे खरेदी रखडली. विधीमंडळाच्या अनुसूचित जाती जमाती समितीचे अध्यक्ष रुपेश म्हात्रे यांचे आदेशही देवरांनी धाब्यावर बसविले होते. लोकमतने उघडकीस आणलेल्या या प्रकरणाला सर्वच माध्यमांनी प्रखर प्रसिद्धी दिल्यामुळे सवरा आणि देवरा अडचणीत आले आहेत. आता देवरा यांनी या सगळ््या प्रकरणी सावरा सावर करण्यासाठी भांड्यांची व सामुग्रीची खरेदी एकत्र न करता आश्रम शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी ती ५० हजारांच्या मर्यादेत करावी असा तोंडी फतवा जारी केला आहे. परंतु ज्या खरेदीची अधिकार अप्पर आयुक्तांना आहेत ती खरेदी अशी तुकडेपाडून व स्थानिक स्वरुपात मुख्याध्यापक पातळीवर करायची कशी? असा पेच अधिकारी व मुख्याध्यापकांना पडला आहे.या आश्रमशाळांसाठी २०११ मध्ये भांडीखरेदी करण्यात आली होती, तिही किरकोळ स्वरूपाची होती, त्यामुळे तिचा मोठा बॅकलॉग निर्माण झाला आहे. आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील पाणी हे क्षारयुक्त असते त्यामुळे अ‍ॅल्युमिनियम अथवा जर्मन सिल्व्हर यांची भांडी घेऊ नये त्यांना लवकर छिद्र पडता ती झिजतात असा अनुभव असल्याने ही भांडी पितळ अथवा स्टेनस्टीलची घ्यावीत असा अनुभव असतांनाही अ‍ॅल्युमिनियम आणि जर्मन, सिल्व्हरची अत्यंत पातळ पत्र्याची भांड्यांची खरेदी केली जाते. त्यामुळे ही भांडी काही महिन्यांतच भंगार होतात.या दोनही वेळी निविदा सादर करणारे ठेकेदार आता न्यायालयात धाव घेणार असल्याने पुन्हा एकदा न्यायालयाची फटकार खावी लागू नये म्हणून देवरा यांनी ही भांडेखरेदी मुख्याध्यापक स्तरावर स्थानिक स्वरुपात ५० हजारांच्या मर्यादेत करण्याचे मौखीक आदेश दिले आहेत. परंतु हे नियम बाह्य आदेश आमलात आणले आणि लेखापरिक्षणात आक्षेप घेतला गेला किंवा कारवाई झाली तर तिला सामोरे जायचे कुणी असा प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी व अधिकाऱ्यांनी याबाबतचे लेखी आदेश जोपर्यंत प्राप्त होत नाहीत तोपर्यंत त्याची अंमलबजावणी न करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत एकही अधिकारी अथवा मुख्याध्यापक एका शब्दाचीही प्रतिक्रीया देण्यास तयार नाही. त्यामुळे आता ही खरेदी आणखी काही महिने रखडण्याची चिन्हे आहेत. निविदादार मंगळवारी उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल करणार असून त्यानंतर कोर्टानेच काही आदेश दिला तर तत्परतेने काही घडण्याची शक्यता आहे अन्यथा पहिले पाढे पंच्चावन सुरू राहतील. (वार्ताहर)