पालघर नगर परिषदेचा अर्थसंकल्प सादर

२० कोटींचे शिलकी अंदाजपत्रक; सेनेची टीका तर भाजपची मंजुरीची सूचना

पालघर : पालघर नगरपरिषदेचा तब्बल २० कोटी ५८ लाख १३ हजार २५८ रुपयांचा शिलकीचा आणि गेल्या तीन वर्षांच्या तिप्पट म्हणजे ११२ कोटींच्या खर्चाचे लक्ष्य ठेवणारा २०१९-२० या वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर सोमवारी सादर करण्यात आला. नगरपरिषदेने ही मोठी झेप घेण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांनी गृहीत धरलेले महसुली रक्कम जमा करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करता येईल का, याबाबत मात्र साशंकता निर्माण होत आहे.पालघर नगरपरिषदेच्या स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर नगरपरिषदेचा तब्बल २० कोटी ५८ लाखांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प पालघर नगर परिषदेच्या सभेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात २०१९-२० मध्ये अपेक्षित ६५ कोटी ५४ लाख २३ हजार १५३ च्या जवळपास दुप्पट तर २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष खर्च झालेल्या ४३ कोटी ९१ लाख ७८२ खर्चाच्या तिप्पट तसेच अनुक्र मे सन १६-१७ आणि १७-१८ मधील प्रत्यक्ष खर्चाचा अर्थसंकल्प यावेळी सादर करण्यात आला.आगामी २०२१ या आर्थिक वर्षात महसूल व भांडवली जमा मिळून ६४ कोटी ४८ लाख २५ हजार इतकी जमा झालेली आहे तर महसुली आणि भांडवली खर्च मिळून ११२ कोटी २७ लाख २९४ इतका खर्च अपेक्षित आहे. या सर्व गोष्टीत आश्चर्याची बाब म्हणजे २०१९-२० च्या तुलनेत पुढील २०२०-२१ च्या आर्थिक वर्षात महसुली जमा सुमारे ७ कोटी इतकी रक्कम यात दर्शवलेली आहे. अर्थात मार्च २० अखेर नगर परिषदेकडे सुमारे ६८ कोटी इतकी शिल्लक राहणार असून याच आधारे नगर परिषदेने आपल्या हातात १३३ कोटीहून अधिक रक्कम खर्चासाठी शिल्लक असेल असे गृहीत धरले आहे.२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्प अंदाजपत्रकात ६८ कोटी ८२ लाख ८२ हजार २५८ रुपये मागील शिल्लक तर २८ कोटी ८० लाख ६४ हजार महसुली जमा तर ३५ कोटी ६७ लाख ६१ हजार भांडवली जमा असा एकूण १३३ कोटी ३१ लाख ७ हजार २५८ एवढ्या खर्चाचा आकडा फुगवून सांगितला जात असताना कोणती सक्षम यंत्रणा उभी करून हा लक्ष्यांक गाठता येईल. याबाबत कुठेही सांगण्यात आल्याचे दिसले नाही. हा फुगवून दाखविण्यात आलेला आकडा पाहता इतकी झेप त्यांना घेता येईल का? याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.आज सादर करण्यात आलेल्या २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात अनेक त्रुटी असल्याचे सत्ताधारी शिवसेना पक्षाचे गटनेते कैलास म्हात्रे यांनी सभेत झोड उठवली असताना विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपचे गटनेते भावानंद संखे यांनी मंजुरी देण्याची सूचना केली. सेनेचे सुभाष पाटील यांनी त्यांना अनुमोदन दिले. यामुळे भाजपच्या विरोधी पक्षाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.