संजय नेवे विक्रमगड : ग्रामिण व आदिवासी भागातील जनतेला रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून रोजगार हमीच्या योजना सुरु असल्या तरी प्रत्यक्ष रोजगार फक्त १३७८ मजुरांना मिळाला आहे. नोंदणी पाच हजारापेक्षा जास्त मजूर कुटुंबाचीं असताना रोजगाराची उपलब्धता फारच तोकडी असल्यामुळे ‘मागेल त्याला काम अन् पंधरा दिवसात दाम’ या ब्रिदवाक्याला हरताळ फासला जात आहे.
तालुक्यात रोजगार हमीची २१९ कामे सुरू तर फक्त २१३२ मजूरांना यंदा रोजगार मिळाला आहे. महात्मा गाधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावपाडयासह मजूरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची आहे.शंभर दिवस पुरेल एवढे प्रत्येकाला मिळेल हा उद्देश असला तरी तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीत पैकी सवादे, कासा, साखरे, दादडे, वेढेचरी, बोराडे, खडकी, जाभे, वेहलपाडा, आलोंडा, बाधन केगवा आदी ग्रामपंचायती अंतर्गत घरकुलाची व शोषखड्ड्यांची एकुण १३९ कामे सुरू आहेत. मात्र, इतर ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अजून कोणतीच कामे सुरू नसल्याने मजूराचे स्थलांतर सुुरु आहे.या घरकुलाच्या कामामुळे फक्त ७५४ मजूरांना काम मिळाले आहेत. शेतीची कामे संपली आहेत व रोजगाराच्या शोधात मजूर शहराकडे वळला आहे. रोहयोची कामे वेळेत सुरु झाली तरच मजूरांचे स्थालातर होणार नाही . तसेच, रोजगार हमीची कामे देखील होतील. मात्र धोरणात्मक त्रुटीमुळे किंवा प्रशासकीय अम्मलबजावणीतील दोषांमुळे रोजगार हमी नावालाच दिसत आहे. स्थलांतरामुळे कुपोषण तसेच अशिक्षितपणा वाढत आहे. नवीन अध्यादेश प्रमाणे २५ ते २६ कामे नविन सुरू करता येतील असे असताना मात्र त्याची अजून कोणतीच अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
तालुक्यात फक्त २१३२ मजूरांना प्रत्यक्ष काम मिळाले आहे अजून रोजगार मिळाला नसल्याने बाकीच्या मजुरांनी काय करायचे असा सवाल मजूरानी केला आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात स्थंलातर होत असून हे रोखण्यासाठी या रोजगाराचे नियोजन करून रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी या यंत्रणेवर आहे. पंरतु यंत्रणाच हात झकटण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप तालुक्यातील अनेक गाव-पाड्यातून होत आहे. या घरकुलाच्या कामामुळे फक्त ७५४ मजूरांना काम मिळाले आहेत. काही ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून अजून कोणतीच कामे सुरू नसल्याने मजूराचे स्थलांतर सुुरु आहे.