अटक केलीच नाही; बिल्डरविरुद्ध फक्त गुन्हे

नालासोपारा येथील महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व्हे नं. ४११ मधील भूखंडावर बिगरशेती प्रमाणपत्र, सिडको परवाने असे खोटे दस्तऐवज सादर करून व्यवसायीकांनी १२०० सदनिका

विरार/पारोळ : नालासोपारा येथील महानगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व्हे नं. ४११ मधील भूखंडावर बिगरशेती प्रमाणपत्र, सिडको परवाने असे खोटे दस्तऐवज सादर करून व्यवसायीकांनी १२०० सदनिका बांधून बँका व वित्त संस्थांची २०० कोटीची फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलिसांनी फक्त संबंधितांविरुद्ध कागदोपत्री गुन्हे दाखल केले. परंतु कारवाई काहीही केली नाही. त्यामुळे पोलिसांबाबत संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाबाबत भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष मनोज पाटील यांनी नगरविकास खात्याकडे हे प्रकरण नेले. याची गंभीर दखल घेऊन नगरविकास खात्याचे राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी महापालिका कारवाईचे आदेश दिले होते. पालिकेच्याही ‘इ’ प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्यासाठी लागणारी आवश्यक ती कागदपत्रे नालासोपारा पोलिसांना दिली होती. गुन्हेगारांची वाढती संख्या व अपुरे मनुष्यबळ हे कारण पुढे करत कासव गतीने गुन्हे दाखल करण्याचे काम हाती घेत. १५ दिवसात ३१ प्रकरणात ६७ बांधकाम व्यवसायीकांवर बनावट कागदपत्रे, एमआरटीपीए कायदा अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. परंतु एकाही बांधकाम व्यवसायीकाला अटक करण्यात आली नसल्याने पोलिसांच्या कारवाईबाबत संशय निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील काही व्यावसायीक बेपत्ता आहेत तर काही कारवाईची तमा न बाळगत शहरात मोकाट फिरत असल्याचे दिसत आहे.गुन्हेगार असलेल्या बांधकाम व्यवसायीकांचा नाला सोपारा पोलिस अजून का शोध घेत नाहीत ? पोलिसांनी गुन्हे दाखल केल्यावर त्यांना अटक का झाली नाही? याप्रकरणातील खरे सूत्रधार मोकाट का? त्यामुळे या पोलिसी कारवाईबाबत संशय येत असल्याचे भाजपचे मनोज पाटील यांनी सांगितले. (वार्ताहर)