एमएमआरडीएने धरले गावकऱ्यांना वेठीस

एमएमआरडीएने प्रारुप आराखड्याविरोधात हरकती नोंदवलेल्या गावकऱ्यांची सुनावणी सुरु केली आहे. मात्र, ती साठी एकाच दिवशी दोन हजार गावकऱ्यांना

शशी करपे। लोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : एमएमआरडीएने प्रारुप आराखड्याविरोधात हरकती नोंदवलेल्या गावकऱ्यांची सुनावणी सुरु केली आहे. मात्र, ती साठी एकाच दिवशी दोन हजार गावकऱ्यांना वांद्रे येथील कार्यालयाबाहेर चार तास ताटकळत उभे रहावे लागले. त्यामुळे गावकरी संतप्त झाले असून यापुढील सुनावणी गावागावात जाऊन घेण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे.पालघर, ठाणे, रायगड जिल्हयासाठी एमएमआरडीएने प्रारुप आराखडा तयार केला आहे. मात्र, या आराखड्यामुळे भूमीपुत्र देशोधडीला लागणार असल्याचा आरोप करून गावकऱ्यांनी या आराखड्याला तीव्र विरोध केला आहे. त्याच्या विरोधात वसईत विविध संघटनांनी मोठे आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे एकट्या वसई आणि मीरा-भाईंदर परिसरातून तब्बल साठ हजारांहून अधिक हरकती नोंदविल्या गेल्या आहेत. त्यावर आता एमएमआरडीएने सुनावणी सुरु केली आहे. मात्र, शनिवारी घेण्यात आलेल्या सुनावणीसाठी दोन हजार गावकऱ्यांना वांद्रे येथील कार्यालयात बोलावण्यात आले होते. गावकऱ्यांना चार तास ताटकळत उभे ठेवण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.त्यात काही वृद्ध, आजारी, महिला होत्या. त्यांना बसण्याची कोणतीही सुविधा नसल्याने उन्ह्यात उभे रहावे लागले होते. कार्यालयात बाहेरचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्याची परवानगी नसल्याने बहुतेकांना उपाशी रहावे लागले. इतकेच नाही तर गावकऱ्यांना कार्यालयातील प्रसाधनगृहात जाण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. त्यामुळे महिलांचे हाल झाल्याचा आरोप पर्यावरण संवर्धन समितीचे समीर वर्तक यांनी केला आहे. एवढे करूनही सुनावणीही घेण्यात आली नाही. काही सदस्यांना आतमध्ये बोलावून जाहिर सुनावणी घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रत्यक्षात वैयक्तिक सुनावणीचा हक्क असतांना एमएमआरडीएने जाहिर सुनावणीचा प्रयत्न करून विश्वासघात केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. गावकऱ्यांची गैरसोय टाळावी व त्यांना आपले म्हणणे लोकशाहीच्या मार्गाने कोणत्याही दडपणाशिवाय मांडण्यात यावे याकरता ही सुनावणी गावांमध्येच झाली पाहिजे अशी मागणीही करण्यात आली होती. ही मागणी दुर्लक्षित करून गावकऱ्यांना वेठीस धरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. दरम्यान, सिडकोने ज्यापद्धतीने वसईत गावागावात जाऊन सुनावणी घेतली. त्याचपद्धतीने एमएमआरडीएनेही सुनावणी घ्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. अन्यथा या दडपशाहीविरोधात संतप्त गावकरी पुन्हा आंदोलन करतील असा गंभीर इशारा एमएमआरडीएला देण्यात आला आहे.