‘त्या’ २७ गावांचा जीवघेणा प्रवास

कण्हेर पुलाची दुरवस्था : कामाला मंजुरी मिळूनही निविदा प्रक्रियेला विलंब

आशीष राणे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : वसई तालुक्यातील विरारस्थित पूर्वेस कण्हेर व आसपासच्या पूर्व पट्टीतील तब्बल २७ गावांना जोडणारा मुख्य पूल अत्यंत जर्जर अवस्थेत असून प्रशासनाच्या वेळकाढू भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. हा जर्जर पूल पाडून या ठिकाणी नवीन पूल बांधण्यासाठी मधल्या काळात त्यास मंजुरी मिळूनही या पुलाची निविदा प्रक्रिया रखडल्याने ग्रामस्थांना जुन्या पुलावरूनच धोकादायक प्रवास करावा लागत आहे.वसईतील पूर्व भागातील कण्हेर गावच्या वेशीवर असलेल्या या पुलामुळे परिसरातील २७ हून अधिक गावांना व पाड्यांना जोडले गेले आहे. परंतु हा पूल अत्यंत जर्जर झाला असताना प्रशासन मात्र लक्ष देत नाही. प्रशासन केवळ कागदी घोडे नाचवून अपघाताची वाट पाहतेय का, असा प्रश्न ग्रामस्थ करत आहेत. हा पूल ३० वर्षांहून अधिक जुना असून १९९० ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या पुलाची निर्मिती करून त्यास तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द केले होते. ठाणे जि.प.ने या पुलाकडे लक्षच दिले नाही. तसेच या पुलाची डागडुजीसुद्धा करण्यात आलेली नाही. परिणामी यापुढील काळात हा पूल कोसळला तर येथील २७ गावांचा संपर्क तुटेलच, परंतु मोठी जीवितहानीही होऊ शकते, असेही ग्रामस्थांनी सांगितले. या पुलाचे कठडे जीर्ण होऊन ते तुटले आहेत, तर पुलाच्या लोखंडी सळया गंजून बाहेर आल्या असून पुलाच्या खालच्या बाजूचे सिमेंट काँक्रीट पुरते निघाले आहे. या पुलाची स्थिती पाहता हा पूल कोणत्याही क्षणी कोसळेल, अशी स्थिती आहे. हा पूल धोकादायक असल्याचा फलक वसई-विरार शहर महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी लावला असून यावर अवजड वाहनांनी पुलावरून प्रवास करू नये, असेही स्पष्ट लिहिण्यात आले आहे. दरम्यान, या जर्जर पुलाची माहिती घेतो व जिल्हा परिषदेतही विचारणा करतो, असे आमदार राजेश पाटील यांनी सांगितले.आराखडा बदलल्याने वाढला खर्च, तूर्तास दुरुस्तीची शक्यता नाहीजिल्हा परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील आराखड्यानुसार ९९.९९ लाख रुपये या पुलाच्या बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आले होते. मात्र आता या पुलाचा आराखडाच बदलला असल्याने त्यासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांचा खर्च येणार असून हा पूल पाडण्यासाठी व गावांना पर्यायी रस्ता देण्यासाठी खर्च वाढवण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सध्या या पुलाच्या बांधकामासाठी निधीच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषद अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यामुळे जोवर त्याला मंजुरी मिळणार नाही, तोवर निविदा निघणार नसल्याचे तसेच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करता येणार नसल्याचेही पालघर जिल्हा परिषदेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे या पुलाच्या एकूणच कामासाठी तूर्तास ग्रामस्थांना वाट पाहावी लागणार आहे.