वाढवण बंदर : सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा

वाढवण बंदराचे भूत बाटलीमध्ये बंद झाले होते. परंतु, त्या बाटलीचे झाकण पुन्हा एकदा उघडल्याने वाढवण तसेच पंचक्रोशीतील अनेक गावांमध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

दीपक मोहिते, वसईवाढवण बंदराचे भूत बाटलीमध्ये बंद झाले होते. परंतु, त्या बाटलीचे झाकण पुन्हा एकदा उघडल्याने वाढवण तसेच पंचक्रोशीतील अनेक गावांमध्ये संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १९९६ मध्ये पी अ‍ॅण्ड ओ या आॅस्ट्रेलियन कंपनीला येथे वाढवण बंदर उभारण्यास परवानगी दिली होती, परंतु ग्रामस्थांनी उठाव केल्यानंतर हा प्रकल्प बासनात गुंडाळला होता. परंतु, आता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने पुन्हा हे बंदर व्हावे, याकरिता प्रयत्न सुरू केल्यामुळे येथील सर्व गावे आता संघर्षाच्या पवित्र्यात उभी आहेत. दुसरीकडे पालघर तालुक्यात जिंदाल उद्योग समूहाच्या जेटीला विरोध होत असून ग्रामस्थ आता रस्त्यावर उतरून संघर्ष करीत आहेत.वाढवण, अर्नाळा, पुन्हा वाढवण व आता जेटी केंद्र सरकारच्या अशा प्रयत्नांमुळे ग्रामस्थांमध्ये सरकार विरोधात प्रचंड नाराजी आहे. २० वर्षांपूर्वी ज्या राजकीय पक्षांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता, त्या पक्षांच्या स्थानिक पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. स्थानिकांचा रोष पत्करण्याऐवजी त्यांनी लोकांसमवेत राहण्याचा निर्णय घेतला व तेही आता आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नावरून आजवर अनेक प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर चालवला आहे. उद्योगपतींसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने पायघड्या पसरल्या असल्या तरी स्थानिकांना डावलून चालणार नाही. पालघर जिल्ह्याच्या समुद्रकिनारी असलेल्या गावांतील जमिनी सुपीक आहेत. या जमिनीवर भूमिपुत्र वर्षानुवर्षे विविध कृषी उत्पादने घेत असतो. त्या जमिनीची विल्हेवाट अशा प्रकारे लावण्यास तो सहजासहजी तयार होणार नाही. तसेच येथील समुद्रात मासेमारी करून आपल्या कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणाऱ्या मच्छीमार समाजाच्या भवितव्याचे काय, याचा विचार सरकारने करायला हवा. पण, तसा तो होत नाही. हे सरकारच्या वागण्यावरून स्पष्ट होत आहे. पहिले वाढवण व त्यानंतर अर्नाळा येथे आलेल्या अनुभवांवरून तरी सरकारने शहाणे व्हावे.लोकांनी या दोन्ही प्रकल्पांस कडाडून विरोध केला आहे. या विरोधामागची कारणे सरकारने तपासून पाहायला हवीत. या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असेल तर सरकारने अशा प्रकल्पांबाबत फेरविचार करणे आवश्यक आहे. कारण, आपल्या राज्यघटनेनुसार विकासाचा केंद्रबिंदू हा कॉमन मॅन आहे. त्याला उद्ध्वस्त करून त्याच्या उरावर प्रकल्प उभारणे, हे नैतिकतेला धरून नाही. असे प्रकल्प राबवण्यापूर्वी सरकारने स्थानिक भूमिपुत्रांसमोर नफा तोट्याचा लेखाजोखा मांडायला हवा. त्यांच्या मनातील भीती दूर करायला हवी. प्रकल्प राबवल्यानंतर विस्थापितांना वाऱ्यावर सोडले जाते, असा आजवरचा अनुभव आहे. गुजरात राज्यात जे शक्य झाले, ते महाराष्ट्रात होईलच, असे गृहीत धरून सरकारने प्रयत्न करू नयेत. भूमी अधिग्रहण कायद्यातील बदलाबाबत सरकारचे हात पोळले आहेत. वाढवण व नांदगाव येथील जिंदाल उद्योग समूहाची जेटी या दोन प्रकल्पांबाबतही सरकार माघार घेणार, यामध्ये शंका नाही. म्हणून सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या त्रुटीमुळे तसेच पर्यावरणाच्या प्रश्नावरून रेती व्यवसायावर कडक निर्बंध टाकले आहेत. तर, दुसरीकडे सरकार पर्यावरणाचे संतुलन बिघडवणाऱ्या प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखवत आहे. यावरून सरकारच्या हेतूबाबत संशय घेण्यास वाव आहे.