मच्छिमारांनाही हवी कर्जमाफी

मासेमारी व्यवसाय संकटात आल्यामुळे स्वत:ची बोट तारण ठेऊन व्यवसायासाठी कर्ज घेतल्याने राज्यातील मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच

- शशी करपे। लोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : मासेमारी व्यवसाय संकटात आल्यामुळे स्वत:ची बोट तारण ठेऊन व्यवसायासाठी कर्ज घेतल्याने राज्यातील मच्छिमार कर्जबाजारी झाला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांची अवस्थाही हलाखीची झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर किनारपट्टीवरील सर्व मच्छिमारांची थकीत कर्जे माफ करून मासळी व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक मच्छिमाराला सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी मच्छिमार नेत्यांनी राज़्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता मच्छिमार समाजातून कर्जमाफीसाठी एकजूट होऊ लागली आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल, सरचिटणीस दिलीप माठक, वसई मच्छीमार सर्वोदय सहकारी संस्थेच्या संचालिका ज्युली इवा, सुनिता मस्तान, संगीता शिदुल्या, डॉल्सी बाठ्या , माल्कम कासूगर, संजय मानकर आदी मच्छिमार नेत्यांनी पुढाकार घेऊन कर्जमाफीसह मच्छिमारांच्या इतर मागण्यांसंबंधी मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जून खोपकर यांची भेट घेतली. यावेळी शिष्टमंडळाने मच्छिमारांच्या कर्जाचा सविस्तर तपशिल मंत्र्यांना सादर केला. पारंपारिक मच्छिमार शेतकऱ्यांप्रमाणेच समुद्रात मत्स्यशेती करतात. स्वत:ची बोट तारण ठेऊन व्यवसायासाठी लागणारी अवजारे, जाळी, इंजिन, सामान, नौका दुरुस्ती यासाठी विविध बँका, शासनाची एनसीडीसी योजना, सहकारी संस्था, जिल्हा बँका, पतपेढ्यांमधून मच्छिमारांनी कर्जे घेतली आहेत. कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांनी मच्छिमार संस्थांच्या राखीव फंड व भाग भांडवलातून रक्कम वळती करून घेतली आहे. त्यातच गेल्या अनेक वर्षांपासून मासेमारीतही दुष्काळी स्थिती असल्याने मच्छिमार कर्जबाजारी झाल्याची आकडेवारी शिष्टमंडळाने मंत्र्यांना सादर केली. मच्छिमारांना आर्थिक संकंटातून वाचवण्यासाठी त्यांची थकीत कर्जे माफ करण्यात यावीत. शेतकऱ्यांप्रमाणे बोट मालकांना पन्नास ते सहा लाखांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान द्यावे. खलाशांना २५हजार रुपये आणि मासे विक्री करणाऱ्या कोळी महिलांना २५ हजार रुपये अनुदान द्यावे. त्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी, आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी वसई परिसरातील मासे विक्री करणाऱ्या महिलाही मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. राज्यमंत्री खोपकर यांनी त्यांच्याशीही थेट संवाद साधून त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. मच्छिमार समाजाच्या मागण्यांवर राज्य सरकार विचार करील. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत लवकरच आयोजित करून त्यांच्याशी चर्चा करून सरकारात्मक निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन खोतकर यांनी दिल्याची माहिती सरचिटणीस दिलीप माठक यांनी दिली.