मत्स्यव्यवसाय मंत्र्यांच्या विधानाचा मच्छीमारांकडून निषेध

मच्छीमार कृती समिती; भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

पालघर : पर्ससीन नेट आणि अत्याधुनिक ट्रॉलर्स पद्धतीमुळे मत्स्य प्रजाती नामशेष होत नाहीत किंवा जलप्रदुषणात वाढही होत नाही, असे विधान मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी केले. त्यांच्या या वक्तव्याचा महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने तीव्र शब्दात निषेध केला असून किनारपट्टी भागातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.महाराष्ट्र विधानसभेत मंगळवारी विरोधीपक्षाचे नेते देवेंद्र फडणवीस, आ. भास्कर जाधव, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, सुनील राणे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना पर्ससीननेट किंवा अत्याधुनिक ट्रॉलर्समुळे जलप्रदुषणात वाढ होत नाही किंवा माशांच्या प्रजाती नामशेष होत नाही, असे उत्तर दिल्याने कृती समितीने तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. मत्स्यव्यवसाय मंत्री शेख यांनी याचा खुलासा करावा अथवा जगातील मत्स्यतज्ज्ञांचे अहवाल वाचून नंतरच याबाबत त्यांनी आपले मत व्यक्त करावे असे कृती समितीने सांगितले.पर्ससीन नेट आणि ट्रॉलर्स अशा अत्याधुनिक साहित्याच्या आधारे मोठ्या माशांचे थवेच्या थवे पकडले जाऊ लागल्याने मत्स्यसंपदेची मोठी घसरण सुरू झाली. मोठे आर्थिक उत्पन्न देणाऱ्या माशांच्या थव्यांचा शोध घेत यांचे महाकाय ट्रॉलर्स परंपरागत मासेमारी करणाºया लहान मच्छीमारांच्या भागात जबरदस्तीने शिरकाव करू लागले. त्यांच्या जाळ्यांचे, कवींचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करून शेकडोंच्या कळपाने येत दहशत माजवत आहेत. त्यामुळे या दहशतीच्या विरोधात सर्व मच्छीमार संघटना एकत्र झाल्या. सोबत नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने केंद्रात याविरोधात लढा सुरू केल्यानंतर केंद्रीय माजी मत्स्योद्योग मंत्री राधा मोहनसिंग यांनी पर्ससीन आणि ट्रोलिंग पद्धतीवर बंदी घातली होती. त्यामुळे राज्यातील सर्व किनाऱ्यांवरही ही बंदीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मधल्या काळात राज्याचे माजी मत्स्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनीही पर्ससीन नेट मासेमारीला अभय देण्याची भूमिका घेतल्यावर मच्छीमार संघटनांनी त्यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती.वादळ आणि अतिवृष्टीमुळे मच्छिमारांचे यंदा मोठे नुकसान झाल्याने मच्छीमारांच्या मागणीनुसार नुकसानभरपाईचा अहवाल येत्या आठवड्यात तयार करण्याचे आदेश मंत्री शेख यांनी दिले आहेत. परंतु सभागृहात विरोधकांना दिलेली उत्तरे आणि शिष्टमंडळाला दिलेले आश्वासन यात विरोधाभास असल्याचे मत कृती समितीने स्पष्ट केले आहे. किनारपट्टीवरील मच्छीमार नेहमीच शिवसेनेच्यामागे खंबीरपणे उभे राहिले असताना त्यांच्यावर मत्स्य दुष्काळासह नैसर्गिक आपत्तीचे संकट ओढवले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी कृती समितीने केली आहे.मत्स्य व्यवसाय मंत्र्यांनी उंटावरून शेळ्या हाकण्यापेक्षा प्रत्यक्षात किनारपट्टीवरील परिस्थिती पहावी. जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न करू नये. - कुंदन दवणे, मच्छीमार