कृषी विभागाचे बंधारे करोडो खर्चूनही कोरडेच

भीषण पाणी टंचाईत होरपळणाऱ्या महाराष्ट्राला दिलासा देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राबविलेली महत्वकांक्षी

रवींद्र साळवे / मोखाडाभीषण पाणी टंचाईत होरपळणाऱ्या महाराष्ट्राला दिलासा देण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी राबविलेली महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना मोखाडा कृषी विभागाने बासनात गुंडाळली आहे.सन २०१६-१६ च्या दरम्यान मोखाडा कृषी विभागाने पोशेरा, खोच, उधळे, जोगलवाडी, किनिस्ते, कारेगाव, ब्राह्मणगाव, आसे, दांडवळ, धामणी, सूर्यमाळ, डोल्हारा अशा १४ गावांमध्ये जलयुक्त शिवारच्या अंतर्गत ५ कोटी खर्च करून बांधलेले बंधारे निकृष्ट बांधकामामुळे कोरडे ठाक पडले आहेत. त्यात थेंबभरही पाणी साठत नाही. जोगलवाडी मोहिते कॉलेज जवळ कृषी विभागाने सन २०१५-१६ मध्ये १४ लाख रु पये खर्चून २८ मीटर लांबीचा सिमेंट बंधारा बांधला. परंतु निकृष्ट बांधकामामुळे त्यात आज एक थेंबही पाणी नाही. हे काम सुरु असतांना अनेक तक्रारी ग्रामस्थांनी केल्या होत्या तेव्हा हे काम थांबवले जाईल असे तालुका कृषी अधिकारी बी बी वाणी यांनी सांगितले होते परंतु याकडे त्यांनी हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केले आणि पहिल्याच पावसात या बंधाऱ्याला गळती लागली या निकृष्ट बंधाऱ्याचे वृत्तही लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. यानंतर कृषिविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी थातूरमातूर चौकशी करण्यात समाधान मानले. त्यामुळे जबाबदार अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे. इतर बंधाऱ्यांची अवस्था काही वेगळी नाही यामुळे बंधाऱ्यांवर झालेला करोडोचा खर्च अधिकाऱ्यांनीच ठेकेदारांच्या घशात घातला का? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहेपावसाचे पाणी शिवारात अडवून भूजल पातळी वाढवणे, शेतीसाठी पाण्याची सोय व्हावी, गुराढोरांना प्यायला पाणी मिळावे, विकेंद्रित पाणी साठा निर्माण व्हावा असे उद्देश बाळगून जलयुक्त शिवार योजने अंतर्गत सिमेंट बंधारे, मातीबंधारे, बंधाऱ्यांचे खोलीकरण अस्तित्वात असलेल्या परंतु निकामी झालेले बंधारे दुरूस्त करणे अशी विविध कामे केली गेली. यामध्ये प्रामुख्याने सिमेंट बंधाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. परंतु कृषी विभागाच्या आशीर्वादामुळे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस कामे झाली. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना बासनात गुंडाळल्याचे चित्र निर्माण झाले. हे बंधारे कोरडे ठाक पडल्याने बोगस कामे करणाऱ्या ठेकेदारांसह अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.