विक्रमगडचे न्यायालय लालफितीत

दीड लाख लोकसंख्येच्या या तालुक्यासाठी न्यायालय मंजूर झाले असूनही आजपावेतो ते साकारले नाही. ते अद्यापही प्रश्न लालफितीतच आडकले आहे़ त्यामुळे आजही येथील नागरिकांना

- राहुल वाडेकर, तलवाडादीड लाख लोकसंख्येच्या या तालुक्यासाठी न्यायालय मंजूर झाले असूनही आजपावेतो ते साकारले नाही. ते अद्यापही प्रश्न लालफितीतच आडकले आहे़ त्यामुळे आजही येथील नागरिकांना आपल्या केसेस घेऊन जव्हार, वाडा किंवा भिवंडी येथील न्यायालयात खेटे मारावे लागत आहेत. गोरगरीबांच्या दृष्टीने ते खूप गैरसोयीचे व खर्चीक असल्याने स्वतंत्र न्यायालयाची निर्मिती लवकरात लवकर करण्यासाठी आमदार, खासदार व आदिवासी विकास मंत्री यांनी प्रयत्न करावे अशी एकमुखी मागणी येथील नागरिक करीत आहेत़ विक्रमगड तालुकया कार्यक्षेत्रात ग्रामपंचायत, ग्रामदानमंडळ व ग्रुप-ग्रामपंचायत असे मिळून एकुण ४२ स्वतंत्र ग्रामपंचायती आहेत़ गांवाची संख्या ९४ असून लोकसंख्या दीड लांखाच्या घरात आहे़ येथे पोलिस कार्यालय, तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती, कृषी कार्यालये व तालुक्याची व्यापारी बाजारपेठ आहे. असे असूनही गेल्या १७ वर्षात स्वतंत्र न्यायालय नसल्याने येथील नागरिकांना पदरमोड करुन अन्य शहरांच्या ठिकाणी कोर्टाच्या कामासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत़ त्यामुळे दिवस, वेळ, पैसा यांचा अपव्यय होतो आहे.तालुक्याचा दिवसेंदिवस वाढता विस्तार व नागरीकरण पाहाता मंजूर असलेल्या या न्यायालयाची साकारणी तातडीने होण्याची आवश्यकता आहे़ तालुक्याकरीता स्वतंत्र न्यायालयाचा प्रस्ताव तयार आहे़ त्या करीता भूखंडही आरक्षित ठेवण्यांत आला होता त्याची पाहाणीही करण्यांत आली होती परंतु आजपावेतो त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही़ जव्हार तालुक्यातून विभाजन करुन १९९९ मध्ये विक्रमगड तालुका स्वतंत्र करण्यांत आला़ तेंव्हा पासून येथे न्यायालय नाही त्यामुळे लवकरात लवकर न्यायालय कार्यान्वीत करावे अशी जनतेची मागणी आहे़