अस्मिताच्या कुटुंबीयांना अखेर मिळाली आर्थिक मदत

सर्पदंशाने झाला होता मृत्यू : मदतीचा धनादेश मिळण्यासाठी करावा लागला लालफितीच्या कारभाराचा सामना

नंडोरे : सर्पदंशाने मृत पावलेल्या चहाडे येथील अस्मिता गंगाराम जाधव हिच्या कुटुंबाला लोकमतच्या पाठपुराव्यामुळे राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजनेअंतर्गत ७० हजाराची आर्थिक मदत जिल्हा परिषदेमार्फत बुधवारी देण्यात आली.चहाडे येथे शिकत असलेली अस्मिता सट्टी लागल्याने आपल्या नातेवाइकांकडे गेली होती. तेथून घरी परतत असताना तिला सर्पदंश झाला. विष अंगात भिनल्यामुळे उपचारा अंती तिचा मृत्यू झाला होता. त्याचे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध करीत तिच्या कुटुंबियांना जिल्हा परिषदेमार्फत आर्थिक मदत मिळावी यासाठी पाठपुरावा केला. जि .प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी यात लक्ष घालून मृत मुलीच्या वारसांना आर्थिक सहाय्य मिळावे अशी मागणी केली होती.त्यानुसार बोरीकर यांनी प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांना याप्रकरणी लक्ष देऊन अस्मिताच्या कुटुंबियांना मदत मिळवून देण्यासाठीचा प्रस्ताव शिक्षण विभागामार्फत पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, प्रशासकीय लालफितीमध्ये अडकलेल्या या प्रकरणाला लोकमतने पुन्हा वाचा फोडली. ही दफ्तर दिरंगायी बोरीकर यांचा लक्षात आणून दिली. त्यानंतर अखेर बुधवारी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा शिक्षण विभागाचे सभापती यांनी तिच्या आईकडे आर्थिक मदतीचा धनादेश सुपूर्द केली. याकामी चहाडेचे अजय पाटील व शाळेच्या मुख्यसेविका व शिक्षकांनीही प्रस्तावासाठी पाठबळ दिले होते.मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही सात महिने फरफटअस्मिताचा १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी सर्पदंशाने मृत्यू झाला. त्यानंतर लोकमतने तिच्या कुटुंबियांना शासनाने मदत करावी अशी मागणी वृत्ताद्वारे केली होती. दोन महिन्यांनी या मदतीसंबंधात लक्ष घालण्यासाठी लोकमतने तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांना सांगितले होते. प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी संगीता भागवत यांना त्यांनी याप्रकरणी लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. नंतर चौधरी यांची बदली झाली व मदतीचा प्रस्ताव थंड्या बासनात गेला. मात्र त्यानंरचे सीईओ मिलिंद बोरीकर यांना या प्रकरणी खड्या शब्दात कान उघडणी केल्यावर मदत तात्काळ मिळवून देण्यासाठी सांगितले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी मदतीचा धनादेश अस्मिताच्या आईकडे सुपूर्द केली गेली. ही आर्थिक मदत वास्तविक तात्काळ करणे गरजेचे असताना शिक्षण विभागाने त्यासाठी ७ महिने लावले हे आश्चर्यच म्हणावे लागेल. वरिष्ठांच्या आदेशालाही या विभागाने खो दिला असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.