- शशी करपे, वसईअनधिकृत बांधकामप्रकरणी पोलीस गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी थेट पोलीस अधिक्षकांना पत्र लिहून याप्रकरणी तक्रार केली आहे. दुसरीकडे, पालिकेने सुमारे दीड हजारांहून अधिक लोकांना एमआरटीपीच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. मात्र, यातील शे-दीडशे लोकांवरच एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. अनेक इमारती पाडण्यात आल्या असल्या तरी पालिकेने त्या बांधणाऱ्यांविरोधात एमआरटीपीची कारवाई केलेली नाही. उलट वसई कोर्टाने सुमारे चारशे प्रकरणात स्टे दिल्याने लाखो रुपो खर्च करून तैनात करण्यात आलेली पालिकेतील वकिलांची टीम अपयशी ठरल्याचे उजेडात आले आहे. वसई विरार पालिकेने अनधिकृत बांधकामविरोधी मोहिम हाती घेतली आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना पोलीस संरक्षण मिळत नाही आणि एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल करून घेण्यास स्थानिक पोलीस टाळाटाळ करीत आहेत. गुन्हे दाखल करण्यास गेल्यास पोलीस सहकार्य करीत नाहीत. काही वेळा रजिस्टर पोस्टाने पोलिसांकडे तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, पोलिसांकडून त्याची दखल घेतली जात नाही, अशा अनेक तक्रारी प्रभाग समितीत असलेल्या सहाय्यक आयुक्तांनी पालिका आयुक्तांकडे केल्या होत्या. याची दखल घेऊन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी पोलीस अधिक्षक शारदा राऊत यांच्याकडेच लेखी तक्रार केली आहे. पालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांबाबत मुंबई हायकोर्टात विविध जनहित याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे नगरविकास राज्यमंत्री यांच्याकडेही अनेक तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. त्या अनुषंगाने कोर्ट आणि शासनास झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे सादर करावा लागतो. प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांचा पदनिर्देशित अधिकारी यांच्याकडून संबंधित विकासकांवर अवैध बांधकामाबाबत एमआरटीपी अंतर्गत तसेच अवैध बांधकामाबाबतचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु पोलीस ठाण्यात वेळीच गुन्हे दाखल करून घेतले जात नाहीत. त्यामुळे कोर्ट आणि शासनास माहिती देणेस विलंब होतो. त्यासाठी आपल्या अधिपत्याखालील अधिकाऱ्यांना तशा सुचना देण्यात याव्यात, असे आयुक्त लोखंडे यांनी २२ एप्रिल १६ रोजी पोलीस अधिक्षकांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. बिल्डर मोकाटपोलीस आणि पालिका वादात एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल होत नसल्याचे उजेडात आले आहे. पालिकेकडूनही एमआरटीपीच्या नोटीसा बजावल्या जात असल्या तरी त्यांच्याकडून गुन्हे दाखल केले जात नाहीत. पालिकेकडून आतापर्यंत दीड हजाराच्या आसपास एमआरटीपीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. यातील अवघ्या शे-दीडशे प्रकरणात एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. धक्कादायक बाब म्हणजे पालिकेने नोटीसा बजावल्या नंतर बरेचसे विकासक कोर्टात धाव घेऊन कोर्टातून स्टे मिळवतात. आतापर्यंत सुमारे चारशे प्रकरणात विकासकांनी पालिकेच्या कारवाईविरोधात कोर्टातून स्टे मिळवला आहे. पालिकेने नऊ प्रभाग समित्यांमध्ये प्रत्येकी एक-एक वकिल नेमला आहे. त्यासाठी त्यांना लाखो रुपये फी मोजावी लागत आहे. मात्र, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्टे मिळत असल्याने वकिलांची टीम कोर्टात बाजू मांडण्यात अपयशी ठरल्याचेच दिसून आले आहे.गुन्हा दाखल करण्यात टाळाटाळ आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे पालिकेने आतापर्यंत हजारो बेकायदा बांधकामे जमिनदोस्त केली आहेत. मात्र, बांधकामे पाडल्यानंतर बहुतेक प्रकरणांमध्ये संंंबंधित विकासकांविरोधात एमआरटीपीचे गुन्हे दाखल कन त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे टाळण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे एकूणच पालिका आणि पोलीस बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना अभय देत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
‘त्या’ बांधकामांना अभय कुणाचे?
By admin | Updated: May 2, 2016 01:17 IST