हितेन नाईक पालघर : सातपाटी खाडीत साचलेला गाळ, अपूर्ण धूपप्रतिबंधक बंधारा, मासेविक्री मार्केट आणि ओएनजीसीची भरपाई आदी महत्त्वपूर्ण समस्यावर उपाय योजिण्यासाठी खासदार राजेंद्र गावितासह जिल्हाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सातपाटीला भेट दिली. यावेळी खासदारांनी २५ लाखाचा निधी गाळ काढण्यासाठी जाहीर केला.
सातपाटी हे एक प्रगतीशील मासेमारी बंदर असून सुमारे ४०० बोटीद्वारे मासेमारी केली जाते. कोट्यवधींच्या मत्स्यविक्रीच्या उलाढालीनंतर लाखो रुपयांचे परकीय चलन शासनाला या व्यवसायातून मिळवून दिले जात असतांना त्यांच्या ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांवर उपाययोजना आखण्यात मात्र राज्य व केंद्र सरकारला अपयश आले आहे. या गावातील सुमारे ६.५ किलोमीटर क्षेत्रात गाळ साचला असून धूपप्रतिबंधक बंधाºयाचे अपूर्ण काम, ओएनजीसीकडून न मिळालेली नुकसान भरपाई, मासळी मार्केटचे काम आजही पूर्ण होत नसल्याने खासदार राजेंद्र गावित व मच्छीमारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. प्रधान सचिव गगराणी यांनी या संदर्भात व्हीडिओ कॉन्फरन्सच्या साहाय्याने जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्याशी संपर्क साधून संबंधित विभागांच्या प्रमुख अधिकाºयांची आढावा बैठक घेण्याचे निर्देश दिले होते.
खासदार गावित, जिल्हाधिकारी डॉ. शिंदे, उपजिल्हाधिकारी विकास गजरे, अणुऊर्जा प्रकल्पाचे सहव्यवस्थापक ए.के.राजपूत, सरपंच अरविंद पाटील, पं.स. सदस्य मुकेश मेहेर, चेअरमन राजन मेहेर, पंकज पाटील, पंकज म्हात्रे, कृती समितीच्या नेत्या ज्योती मेहेर, विविध विभागाचे अधिकारी, ग्रा.पं.सदस्य, ग्रामस्थ आदींनी खाडीतील गाळ, धूपप्रतिबंधक बंधारा, मासळी मार्केट आदी कामांची पाहणी केली. यावेळी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन समस्यांची पाहणी करीत जिल्हाधिकाºयांनी सर्व अडचणी समजून घेतल्या. यावेळी ६.५ कि.मी. खाडीत एकूण ६ लाख २१ हजार क्युबिक गाळ साचला असून तो काढण्यासाठी ३१ कोटीच्या निधीची गरज भासणार आहे. महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाने बजेट मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना सादर केले आहे. त्यांनी ते राज्य शासनाकडे पाठवले असून त्याला मान्यता मिळून निधीची उपलब्धता लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. खाडीच्या नौकायन मार्गासमोरील खडक फोडून त्यातून मार्ग काढण्यास स्थानिक मच्छीमारांचा विरोध असून नौकायन मार्गातून गाळ काढण्यास सुरुवात करून प्राथमिक स्वरूपात ९०० मीटरपर्यंतचा भाग गाळ काढून बोटी जाण्याचा मार्ग मोकळा करावा, अशी मागणी राजन मेहेर यांनी उचलून धरली. गाळ काढून तो जमिनीवर टाकण्यासाठी जमीन उपलब्ध नसल्याने दांडा पाड्याच्या किनाºयालगत वाढलेले अतिक्रमण काढून टाकण्याच्या सूचना गटविकास अधिकाºयांना दिल्या.
२५ लाखही पडणार कमीचधूप प्रतिबंधक बंधाºयाच्या १४०० मीटर्स लांबीच्या मागणीपैकी ४५० मीटर्सचे काम सुरू असून ८० मीटर्सच्या नवीन कामाला मंजुरी मिळाली असून अजून ४२५ मीटर्सच्या कामाला लवकरच मंजुरी मिळणार असल्याची माहिती पतन विभागाचे चौरे यांनी दिली. मासळी मार्केट कामासाठी २५ लाखांचा निधी अपुरा पडत असल्याने तो वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी ओएनजीसीकडून मिळणारी नुकसान भरपाई, हद्दीचा वाद याबाबत चर्चा झाली.