भरपाई मिळत नसताना पीक विम्याची सक्ती का?

केंद्र शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना अनिवार्य केली. विम्याचा हप्ता कर्जदारांच्या कर्जातून थेट कपात केला

संतप्त शेतकऱ्यांचा सवाल : प्रशासन करतेय पीक विमा योजनेची वकिली फनिंद्र रघाटाटे। लोकमत न्यूज नेटवर्क रोहणा : केंद्र शासनाने पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांना अनिवार्य केली. विम्याचा हप्ता कर्जदारांच्या कर्जातून थेट कपात केला तर गैरकर्जदार शेतकऱ्यांनाही विमा काढण्यास प्रोत्साहित केले. यामुळे जिल्ह्यात तब्बल १५ कोटी रुपयांचा विमा उतरविला गेला; पण अत्यल्प शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळाला. उत्पादन होत नसताना विम्याचा लाभ मिळत नसेल तर पीक विम्याची सक्ती का, असा प्रश्न संतप्त शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. राष्ट्रीय पीक विमा हे नाव पंतप्रधान पीक विमा योजना, असे बदलून २०१६ -१७ या हंगामात केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणारे अनेक निकष सुलभ केल्याची प्रसिद्धी केली. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले. दोन वेळा मुदतवाढ देत हप्ता भरण्यास प्रवृत्त केले. परिणाीम, जिल्ह्यात एक लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी १५ कोटी रुपये भरले. ही रक्कम शासनाने रिलायन्स या खासगी विमा कंपनीकडे वळती करून पुढील जबाबदारी सोपविली. कंपनी जिल्ह्यात केवळ २२ शेतकऱ्यांना ८४ हजार रुपये वाटप करून १४ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम हडप केली. यामुळे यंदा पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतकऱ्यांच्या कशी फायद्याची आहे, याची वकिली अधिकाऱ्यांनी करू नये. ही योजना इच्छुक करावी, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. राष्ट्रीय पीक विमा योजनेतील नुकसान भरपाईचे जाचक निकष बदलून ते सुलभ करीत हवामान बदल, अतिवृष्टी, पावसाचा ताण, वादळ, वारा व नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सहज व लवकर भरपाई अल्प हप्त्यात मिळेल, असा गाजावाजा पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करताना केली. शासनाच्या कृषी विभागावर शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी करण्याची जबाबदारी सोपविली. त्यांनीही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात कसर सोडली नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना सक्तीची तर गैरकर्जदारांसाठी ऐच्छिक होती. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना सहभागी करण्यासाठी योजनेला दोनदा मुदतवाढ दिली. सर्व झाल्यावर योजनेत जमा झालेला निधी शासनाने खासगी विमा कंपन्यांकडे वळता करून भरपाई देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सापविल्याने घोळ झाला. कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई न देता स्वत:चे उरवळ पांढरे करून घेत शेतकऱ्यांची लूटच केली. २०१६-१७ मध्ये जिल्ह्यात एक लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांचे १४ कोटी ८४ लाख रुपये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतील विविध बँकेत जमा झाले. ही रक्कम शासनाने रिलायन्स विमा कंपनीकडे वळती केली. जिल्ह्यात खरीप व रबी हंगामात अनुक्रमे ८९२ व १२० प्रकरणे शेतकऱ्यांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण करीत भरपाईसाठी कंपनीकडे सादर केली. वर्ष संपले तरी कंपनीने भरपाई दिली नाही. यामुळे काही जागरुक शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग व कंपनीला विचारणा केली. प्रारंभी कंपनीने अनेक प्रकरणे मिळालीच नाही, मिळाली ती भरपाईस पात्र नाही, अशी उत्तरे देत वेळ मारून नेली. कृषी विभागाने अधिक तगादा लावल्यावर संपूर्ण जिल्ह्यात केवळ २२ प्रकरणे पात्र ठरवून ८४ हजार काही रुपये शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून वितरीत केली. यावरून कंपनीने लहान वर्धा जिल्ह्यातून तब्बल १४ कोटी ८३ लाख रुपयांची कमाई केली आहे. अर्थात शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट केली. ही योजना महाराष्ट्रातील संपूर्ण ३५ जिल्ह्यांत व देशातील २९ राज्य व ७ केंद्रशासित प्रदेशात खरीप व रबी हंगामातील अनेक पिकांसाठी राबविली गेली. देश पातळीचा विचार केल्यास खासगी विमा कंपन्यांनी शासनाच्या आधाराने सुमारे १५ हजार ७५० कोटी रुपयांचा गल्ला जमवित शेतकऱ्यांना चुना लावला. यामुळे २०१७-१८ मध्ये ही योजना शासनाने शेतकऱ्यांना सक्तीची न ठेवता ऐच्छिक करावी. भ्रामक योजनांची शासन, प्रशासनाने वकिली करीत शेतकऱ्यांची लूट करू नये, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.