रोहणा : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना शेताच्या बांधावर रासायनिक खतांचा पुरवठा केल्या जातो. पण या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना कुठेच आढळत नाही. खते बांधावर तर सोडाच पण अलीकडे आवश्यक रासायनिक खते सहकारी संस्थाच्या व खाजगी कृषी केंद्रात देखील मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना खतांसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. यावरुन शासनाची ही योजना केवळ कागदावर असून ती पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. शासनाद्वारे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेताच्या बांधावरच रासायनिक खताचे वितरण करण्याची अभिनव योजना मागील दोन वर्षांपासून राज्यशासनाच्या कृषी विभागाने सुरू केली. पण या योजनेंतर्गत कोणत्या शेतकऱ्यांच्या बांधावर खत शासनाने पोहचवून दिले याचा शोध घेतला तर एकही उदाहरण रोहण्यात शोधून सापडत नाही. सहकारी संस्थांच्या तसेच खाजगी कृषी केंद्रात जावून या याजनेबाबत चौकशी केली असता त्याबाबत अनभिज्ञताच व्यक्त केल्या जाते. अशीच स्थिती सात बारा योजनेची आहे. सात बाराचा दाखला पटवारी घरी तर आणून देतच नाही पण त्याच्या कार्यालयात सात बारा साठी बरा चकरा माराव्या लागतात. त्यामुळे या योजना शेतकऱ्यांसाठी पंढरा हत्ती ठरत आहे. योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शासन यंत्रणा कार्यान्वित करण्याची मागणी होत आहे.(वार्ताहर)
खते शेतकऱ्यांच्या बांधावर योजना ठरली पांढरा हत्ती
By admin | Updated: September 5, 2014 00:00 IST