आदिवासी विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे होणार बंद

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहे बंद करून आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकारच हिरावून घेत आहे.

चारूलता टोकस यांची माहिती : भाजपाचा महिला काँग्रेसकडून निषेध वर्धा : महाराष्ट्र शासन आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहे बंद करून आदिवासी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा अधिकारच हिरावून घेत आहे. दुर्गम भागात राहणाऱ्या मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा भाजप सरकारचा घाट असल्याचा आरोप महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष चारूलता टोकस यांनी पत्रकातून केला आहे. घेण्यात येत असलेल्या या निर्णयाचा काँग्रेसकडून एका पत्रकाद्वारे निषेधही नोंदविण्यात आला आहे. काँग्रेस पक्षाने स्वातंत्र्यकाळापासून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सर्व प्रकारच्या योजना राबविल्या आहे. त्या अविरत सुरू ठेवल्या आहे. त्याच योजना आज हे भाजप शासन बंद पाडू पाहत असल्याचा आरोपही टोकस यांनी केला आहे. आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीमध्ये वसतीगृहे व आश्रमशाळांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. खासकरून उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी वसतीगृह व्यवस्था अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आदिवासी समाजातील बहुतांशी उच्चपदस्थ अधिकारी, नोकरदार, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर यांनी वसतिगृहामध्ये राहून शिक्षण पूर्ण केले आहे. नव्हे वसतिगृहांशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अवघड आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी वसतीगृह व्यवस्था अनिवार्य आहे; परंतु वसतिगृहे बंद करून शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर ढकलण्याचे षडयंत्र रचत आहे. याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटीने आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी प्रत्येक जिल्हास्तरावर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असल्याबाबतची माहिती महिला काँग्रेसने एका प्रसिद्धी पत्रकातून दिली आहे.(प्रतिनिधी)