देवीदास घोडेस्वार : संविधान जागर परिषद वर्धा : संविधानातून आलेली आरक्षणाची तरतुद ही रोजगार निर्मिती वा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून हजारो वर्षांपासून ज्या समाज घटकांचे येथे शोषण झाले त्यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठीची ती व्यवस्था आहे. जातीव्यवस्था संपविली तर भविष्यात आरक्षणाची गरजच राहणार नाही,असे मत संविधान सभा डिबेटस्चे मराठी भाषांतरकार प्रा. देवीदास घोडेस्वार यांनी व्यक्त केले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केंद्र, प्रियदर्शिनी महिला महाविद्यालय आणि वर्धेतील पुरोगामी संघटनांच्या महासंघातर्फे संविधान दिनानिमित्त बुधवारी भारतीय संविधान आणि आरक्षण विषयावर आयोजित संविधान जागर परिषदेत प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी बापुरावजी देशमुख फाऊंडेशनचे सचिव डॉ. भा. की. खडसे होते. संविधान सन्मान चळवळतील अग्रणी व माजी सनदी अधिकारी ई. झेड खोब्रागडे हे उद्घाटक होते. ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन चौधरी, प्राचार्य रंभा सोनाये व केंद्र समन्वयक डॉ. सुधाकर सोनोने आदींची मंचावर उपस्थिती होती. घोडेस्वार म्हणाले, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नको अशी स्वत: आंबेडकरांचीच भूमिका होती. राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ही केवळ १० वर्षासाठी होती. त्याचाच बाऊ करीत आरक्षण विरोधक सरसकट सामाजिक, शैक्षणिक आरक्षणही १० वर्षासाठीच होते, असा संभ्रम पसरवितात ई. झेड. खोब्रागडे यांनी संविधान जागराची लोकचळवळ व्हायला हवी असे मत व्यक्त केले. नितीन चौधरी यांनीही आरक्षणाविषयी माहिती दिली. अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ, खडसे म्हणाले, मूल्यांची ताकद चिरंतन असते. त्यामुळे संविधानातून मूल्यांच्या आधारे देशाची उभारणी झाली तर ती शाश्वत होईल. सहसमन्वयक डॉ. प्रियराज महेशकर, डॉ. धनंजय सोनटक्के, डॉ. मालिनी वडतकर, डॉ. प्रतिभा ताकसांडे, यांनी संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन केले. प्रास्ताविक डॉ. सुधाकर सोनोने यांनी केले. संचालन प्रा. सोनाली सिरभाते, तर प्राचार्य डॉ. रंभा सोनाये यांनी आभार मानले. प्रा. दीपक महाजन, प्रा. प्रदीप दखणे, प्रा. विश्वकर्मा, डॉ. रेखा बोबडे, दिनेश भगत, विजय चौधरी, विनोद बावणे, प्रमोद माथनकर, मुंजेवार, आगलावे यांनी सहकार्य केले.(शहर प्रतिनिधी)
सामाजिक न्याय प्रस्थापनेशिवाय आरक्षण समाप्ती नाही
By admin | Updated: November 26, 2015 02:09 IST