लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शेतकऱ्यांच्या घरात अद्याप निम्मा कापूस शिल्लक असताना दहा दिवसांपासून सीसीआयची खरेदी बंद आहे. परिणामी कापूस उत्पादकांना आधारभूत किमतीपासून वंचित राहावे लागत आहे. यात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत असून, शासनाने कापसाच्या शेवटच्या बोंडापर्यंत सीसीआयमार्फत कापसाची खरेदी सुरू ठेवावी, अशी मागणी वर्धा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अमित गावंडे यांनी पत्रपरिषदेत केली.
सीसीआयने फेब्रुवारी महिन्यांत एक दिवस कापूस खरेदी करून लागलीच दुसऱ्या दिवसांपासून तांत्रिक अडचणीच्या नावाखाली सीसीआयने खरेदी बंद केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना क्विंटलमागे ७०० ते ८०० रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. यात सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक बिघाड असल्याचे कारण देत आहे.
परंतु, राष्ट्रीय पातळीवरील हे सॉफ्टवेअर असून, त्यामध्ये इतके दिवस अडचण येणे अशक्य आहे. यावरून शासनाला शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करायचा नाही, असेच दिसून येत असल्याचेही सभापती गावंडे म्हणाले. यावेळी हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अॅड. सुधीर कोठारी, सिंदी बाजार समितीचे सभापती केशरीचंद खंगार, वर्धाचे उपसभापती पांडुरंग देशमुख व हिंगणघाटचे उपसभापती हरीश वडतकर यांची उपस्थिती होती.
तुरीसह चण्याचीही आधारभूत किमतीत खरेदी करावीशेतकऱ्यांच्या तुरी निघायला सुरुवात झाली असून, एक महिन्यापासून तुरी बाजारपेठेत विक्रीस येत आहेत. सध्या बाजारात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शासनाने ७ हजार ५५० रुपये हमीभावाप्रमाणे शासकीय खरेदी सुरू करावी. हेच धोरण चण्याकरिताही वापरून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही सभापती गावंडे यांनी यावेळी केली.
सोयाबीनच्या नोंदणीला महिनाभर मुदतवाढ द्याशेतकऱ्यांनी भाववाढीच्या अपेक्षेने सोयाबीन घरीच ठेवले असून, आता शासनाने सोयाबीनची नोंदणी व खरेदीही बंद केली आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे अद्याप सोयाबीन असून, महिनाभराकरिता नोंदणी सुरू करून त्यांचे सोयाबीन आधारभूत किमतीत खरेदी करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
बारमाही शासकीय खरेदी सुरू राहावी : सुधीर कोठारीजिल्ह्यात आतापर्यंत २० लाख ६१ हजार क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. यापैकी १३ लाख ८३ हजार क्विंटल कापूस खासगी, तर ६ लाख ७८ हजार क्विंटल कापूस सीसीआयने खरेदी केला आहे. कापूस अजून शेतकऱ्यांच्या घरात असून, शासनाने तातडीने सीसीआयची खरेदी सुरू करावी. आधीच शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झाली आहे. मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याने ते हताश झालेले आहेत. अशातच शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला आधारभूत भाव मिळण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. अनेकदा याबाबत पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. त्यामुळे बारमाही शासकीय खरेदी सुरू ठेवावी, अशी मागणी हिंगणघाट येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अॅड. सुधीर कोठारी यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.