रूपेश खैरी।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सोयाबीन उत्पादकांना हमीभावाच्या हमीकरिता शासनाच्यावतीने खरेदी केंद्र सुरू केले. बाजारात सोयाबीनची आवक वाढली असताना या खरेदीकडे शेतकºयांनी मात्र पाठ केली आहे. विविध बाजार समितीच्या आवारात एकूण नऊ शासकीय खरेदी आहे. या केंद्रावर शेतकºयांची गर्दी नाही. या केंद्रावरून आतापर्यंत १४४ शेतकºयांकडून केवळ २ हजार २८३ क्ंिवटल सोयाबनची खरेदी झाली आहे. केंद्रांवरील नियमांच्या गर्दीमुळे शेतकरी व्यापाºयांना कमी दरात सोयाबीन देत असल्याचे चित्र बाजारात आहे.हंगामात शेतकºयांचा शेतमाल बाजारात येताच चढलेले दर पडतात. यामुळे शेतकºयांना मोठा फटका सहन करावा लागतो. यात त्यांना हमीभावही मिळत नाही. असे म्हणत शासनाच्यावतीने यंदा शेतकºयांची आॅनलाईन नोंदणी करून शासकीय केंद्रावर सोयाबीनची खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला मात्र शासनाच्या कामाप्रमाणे खरेदी विलंबाने सुरू झाली. यातही शेतकºयांच्या आॅनलाईन नोंदीची अटक असल्याने ही पद्धत शेतकºयांकरिता अडचणीची ठरत असल्याचे समोर आले. शिवाय केंद्र सुरू करण्याची आणि शेतकºयांची नोंद करण्याची जबाबदारी दिलेल्या सेवा सहकारी संस्था तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम नसल्याचे दिसून आले. परिणामी, हे शासकीय केंद्र शेतकºयांकरिता कुचकामी ठरल्याचे दिसून आले. खरेदी सुरू झाल्यानंतर आॅनलाईन नोंदी करणाºया शेतकºयांना सोयाबीन आणताना पाळावयाच्या अटींची एक यादीच देण्यात आली. या यादीतील नियमांत बरेच शेतकरी बसत नसल्याने त्यांनी त्यांचे सोयाबीन व्यापाºयांना विकण्याचा निर्णय घेतल्याने शासकीय केंद्र ओस पडले.नियमात अडले ६९.६३ लाखांचे चुकारेशासनाच्या खरेदी केंद्रातील नियमानुसार एकूण १४४ शेतकºयांच्या सोयाबीनची खरेदी झाली. हमीभावानुसार त्यांना चुकारे मिळणार यात दुमत नाही. नियमानुसार शेतमाल दिल्यानंतर किमान आठ दिवसात चुकारे आॅनलाईन पद्धतीने त्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित आहे. येथे मात्र शेतकºयांना एक रुपयाही मिळाला नाही. या शेतकºयांकडून खरेदी केलेला शेतमाल अद्याप शासनाच्या गोदामात पोहोचायचा असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हा शेतमाल शासनाच्या गोदामात गेल्यानंतर या शेतकºयांना चुकारे मिळणार असल्याने तब्बल १४४ शेतकºयांचे ६९,६३,७२९ रुपयांचे चुकारे अडले आहेत.शासनाच्या नियमात भरतेय व्यापाºयांची झोळीशासनाकडून सोयाबीनची खरेदी आॅनलाईन करण्यात आली. यात असलेल्या अटी व नियमांमुळे शेतकºयांची गोची झाली आहे. सोयाबीनच्या दर्जाच्या कारणावरून अनेक शेतकºयांचे सोयाबीन परत केल्याचे प्रकार घडले आहेत. यामुुळे शेतकºयांकडून जरा नियम शिथील करा, अशी मागणी होत आहे. या नियमांमुळे शेतकºयांनी व्यापाºयांनाच सोयाबीन देण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून आले आहे. शासकीय केंद्रावर होत असलेल्या नियमांच्या अतिरेकामुळे जिल्ह्यात खासगी व्यापाºयांची झोळी भरली जात आहे. यात व्यापारी सोयाबीनला २ हजाराच्या आसपास दर देत असून लूट कायम आहे.आतापर्यंत १,४५० शेतकºयांचीच नोंदणीवर्धा जिल्ह्यात एकूण सात बाजार समिती आहे. शिवाय या बाजारात येण्याकरिता शेतकºयांना त्रास होणार नाही याची दखल घेत या बाजार समित्यांनी त्यांचे उपबाजार सुरू केले आहे. असे एकूण सात उपबाजार कार्यरत आहेत. या बाजार समिती आणि त्यांच्या उपबाजारात शासनाच्यावतीने एकूण नऊ केंद्र सुरू केले आहे. यापैकी वर्धा, पुलगाव, देवळी, हिंगणघाट, आर्वी आणि सिंदी (रेल्वे) या सहा केंद्रावरच खरेदी सुरू झाली आहे. तर समुद्रपूर, कारंजा आणि सेलू या तीन केंद्रांवर अद्याप खरेदी सुरू झाली नसून केवळ शेतकºयांची आॅनलाईन नोंदणी सुरू आहे. या नऊही केंद्रांवरून आतापर्यंत १ हजार ४५० शेतकºयांची नोंदणी झाली आहे.
शासकीय खरेदी केंद्रांवर होणारी खरेदी शासकीय नियमाला अधीन राहूनच होईल. यामुळे शेतकºयांची निराशा होत आहे. याला पर्याय नाही. नियमात बसलेला शेतमाल येथे खरेदी करण्यात आला आहे. त्याचे चुकारे शेतकºयांच्या खात्यात आॅनालईन जमा होणार आहेत.- अजय बिसने, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी, वर्धा.