लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : थकबाकीचे कारण पुढे करून महावितरणने वर्धा शहराशेजारील सुमारे ३३ ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केल्याने या गावांमध्ये शुक्रवारी काळोखाचे सामाज्य होते. खंडित केलेला विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याच्या मागणीसाठी सरपंचांनी एकत्र येत महावितरणच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. अधिकाऱ्यांच्या ठोस आश्वासनाअंती आंदोलन मागे घेतले.सन २०१८ पूर्वीपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकाचा भरणा जिल्हा परिषद करायची. परंतु, त्यानंतर पथदिव्यांचे देयक अदा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे देण्यात आली. २०१८ पूर्वी व नंतर वेळोवेळी पथदिव्यांचे विद्युत देयक अदा न करण्यात आल्याने सध्या ग्रामपंचायतींवर विद्युत देयकाची मोठी थकबाकी आहे. हीच थकबाकी वेळीच न अदा केल्याचे कारण पुढे करून महावितरणने शुक्रवारी वर्धा शहराशेजारील १३ तसेच तालुक्यातील ३३ ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित केला. पथदिव्यांचा विद्युत पुरवठा अचानक खंडित केल्याने गावांमध्ये काळोख पसरला होता. त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. नागरिकांच्या अडचण लक्षात घेता, सरपंचांनी एकत्र येत सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. पण, तेथे समाधान न झाल्याने आंदोलक सरपंचांनी थेट महावितरणचे अधीक्षक अभियंता कार्यालय गाठून कार्यकारी अभियंता स्वप्निल गोतमारे यांच्या दालनात ठिय्या दिला. यावेळी झालेल्या सकारात्मक चर्चेअंती आंदोलकांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. आंदोलनात वर्धा पंचायत समितीचे सभापती महेश आगे, जिल्हा परिषद सदस्य नूतन राऊत, बाळकृष्ण माऊसकर, पिपरी (मेघे)चे सरंपच अजय गौळकर, साटोडाचे सरपंच अजय जानवे, महाकाळचे सरपंच सुरेश गोहो, इंझापूरचे सरपंच दीपक तपासे, सिंदी (मेघे) च्या सरपंच प्रीती सवाई, म्हसाळ्याचे उपसरपंच संदेश किटे, उमरी (मेघे)चे सरपंच सचिन खोसे, बोरगाव (मेघे)चे सरपंच संतोष सेलूकर, ग्रामपंचायत सदस्य वंदना झामरे, कांता भगत, शारदा बावणे, आदी सहभागी झाले होते.
२०१८ नंतरच्या थकबाकीपैकी ३ टक्के रक्कम ३० दिवसांत महावितरणचे कार्यकारी अभियंता स्वप्निल गोतमारे यांच्या दालनात झालेल्या सकारात्मक चर्चेदरम्यान २०१८ नंतरच्या थकबाकीपैकी ३ टक्के रक्कम ३० दिवसांच्या आत अदा करण्यात येईल, असा निर्णय घेत तातडीने खंडित केलेला विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी एकमुखाने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडे रेटण्यात आली. त्यावर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनीही सहानुभूतीपूर्वक विचार केल्याने आंदोलकांनी आंदोलन मागे घेतले.