सात वर्षांपासून विस्ताराचे भिजत घोंगडे

परिसराचा विकास व रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी शासनाच्यावतीने अनेक अभियान जाहीर करण्यात येत आहे.

कारंजा एमआयडीसी : ११५ शेतकऱ्यांची २४२.५ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करणारअरुण फाळके  कारंजा (घाडगे)परिसराचा विकास व रोजगाराची संधी निर्माण करण्यासाठी शासनाच्यावतीने अनेक अभियान जाहीर करण्यात येत आहे. असे असताना २००६ मध्ये कारंजा तालुक्याच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या एमआयडीसीच्या विस्ताराची योजना २०१० पासून धूळखात पडलेली आहे. विस्तारीकरणासाठी २४२.५२ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यासंदर्भात सूचना निर्गमित केली आहे. ती तालुक्यातील ११५ शेतकऱ्यांना मिळाली; पण प्रत्यक्ष जमिनी कोणत्या भावाने घेणार व कधी घेणार, याबाबत शासनाचा निर्णय झाला नाही. यामुळे येथील औद्योगिक क्षेत्र विकसित होणार की नाही, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. नोटीफिकेशन जाहीर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी इतरत्र विकता येत नाही. त्यांचा विकास करता येत नाही. खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद झाले आहेत. यामुळे संबंधित शेतकरी वर्ग आर्थिक अडचणीत आला आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनाला वेळोवेळी माहिती दिली तरी त्यांच्यावतीने कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. जवळपास १ लाख लोकसंख्या आणि ९० गावे असलेल्या कारंजा तालुक्यात एकही मोठा उद्योग किंवा कारखाना नाही. तालुक्याची ३५ टक्के जमीन जंगलव्याप्त आहे. पोत खडकाळ व नापिक आहे. एकही बारामाही वाहणारी नदी नाही, सिंचनाची पुरेशी सोय नसल्याने ७० टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. एकमेव असलेला शेती व्यवसाय येथे आहे. तोही निसर्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे तालुक्याच्या विकासासाठी आणि युवकांच्या हातांना काम व रोजगार मिळण्यासाठी येथे मोठ्या एमआयडीसीची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. हीच गरज ओळखून सन २००६ या एमआयडीसीसाठी केवळ ८.४६ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली. श्रीमंत उद्योगपती व नेते मंडळीच्या नातेवाईकांना नाममात्र म्हणजे २ ते ३ रुपये चौरस फुटाप्रमाणे जमिनी दिल्याची माहिती आहे. त्यानंतर हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी पुन्हा २३४ हेक्टर जमीन अधिग्रहीत करण्याचे नोटीफीकेशन २०१० मध्ये काढण्यात आले होते. कारंजा तालुक्याच्या ११५ शेतकऱ्यांना जमीन अधिग्रहण करण्याबाबत सूचनाही देण्यात आल्यात; पण जमिनीचा भाव किती व कसा द्यायचा, हे अद्यापही ठरलेले नाही. परिणामी, अधिग्रहणाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. अधिग्रहीत जमिनीचा मोबदला कायदा २०१४ प्रमाणे द्यायचा की २०१३ प्रमाणे, यावर विचार विनिमय करण्याकरिता शासनाने तब्बल ५ वर्षांनी म्हणजे ३० सप्टेंबर २०१५ मध्ये तहसील कार्यालयात पहिली सभा ठरविली होती; पण न.प. च्या आचार संहितेमुळे ती रद्द झाली. यानंतर दुसरी मिटींग ७ जानेवारी २०१६ रोजी तहसील कार्यालयात झाली. सर्व शेतकरी जातीने हजर होते; पण पण संबंधित एमआयडीसीचे अधिकारी आणि आर्वी येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सभेला उपस्थित राहण्याची तसदी घेतली नाही. प्रभारी उपविभागीय अधिकारी चव्हाण आणि एमआयडीसीचे कनिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नव्हता. तरीही उपस्थित शेतकऱ्यांनी जमीन अधिग्रहण कायदा २०१४ प्रमाणे वाटाघाटी करून जमिनीची किंमत ठरविण्याची संमती दिली. एक महिन्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्यांना हजर ठेवून प्रकरण निकाली काढण्याची ग्वाही दिली. याला नऊ महिने झाले तरी अद्याप सभा झाली नाही. एकंदरीत शासन शेतकऱ्यांसोबत खेळच करीत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कारंजा शहर महामार्ग क्रमांक ६ वर नागपूर-अमरावतीच्या मध्यभागी आहे. औद्योगिक विकासाला चांगला वाव आहे. एमआयडीसीसाठी पाण्याची सोय नाही, असे कारण शासन समोर करीत आहे. येथे खैरी धरणावरून पाणी आणले जाऊ शकते. पाण्याची सोय जर नव्हती तर ही जागा कशी निवडली, हाही प्रश्नच आहे. शासनाने या औद्योगिक वसाहतीबाबत त्वरित कारवाई न केल्यास शेतकरी उपोषणाचा मार्ग अवलंबिणार असल्याचा इशारा येथील शेतकऱ्यांनी दिला आहे. याबाबत भाजपा युवा मोर्चाचे तालुका सचिव अजय भोकरे यांनी मुख्यमंत्री तसेच वाहतूक मंत्री आणि पालकमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. जमिनीच्या दराबाबत संभ्रमकारंजा येथे होणार असलेल्या या एमआयडीसीकरिता जमिनी अधिग्रहन करण्याच्या सूचना शेतकऱ्यांना मिळाल्या. या सूचनेनुसार येथे एक सभाही झाली. या सभेत शेतकऱ्यांनी त्यांना मिळणारे दर २०१४ च्या नियमानुसार देण्याची मागणी केली. असे असताना या दरासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.