नलिका सिंचन वितरण पद्धत मान्यतेनंतरही दुर्लक्षितच

पाणी रोखण्यासाठी प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येते तर त्या पाण्याच्या वितरणासाठी कालवे, पाटचऱ्या, मायनरची निर्मिती केली जाते.

अंमलबजावणीची मागणी : शेतकरी हितासाठी योजनेची गरज वर्धा : पाणी रोखण्यासाठी प्रकल्पांची निर्मिती करण्यात येते तर त्या पाण्याच्या वितरणासाठी कालवे, पाटचऱ्या, मायनरची निर्मिती केली जाते. यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागतात. हे करीत असताना शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. शिवाय जमिनीचा मोबदला, बाधितांचे पुनर्वसन यासाठी मोठा कालावधी लागतो. हा प्रकार टाळण्यासाठी नलिका सिंचन वितरण पद्धत उपयुक्त ठरते. या पद्धतीला संबंधित मंत्रीमंडळाने मान्यताही प्रदान केली; पण तिच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे ही पद्धत जिल्ह्यात अवलंबावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर कार्यक्षमतेने करून अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासह कालव्यांसाठी जमीन अधिग्रहणाची समस्या सोडविण्यासाठी पारंपरिक वितरण प्रणालीमध्ये बदल करण्याची गरज होती. त्यानुसार तयार केलेल्या नलिका वितरण प्रणालीच्या धोरण मसुद्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे वेगाने पूर्ण करणे, राज्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे व पाण्याचा अनिर्बंध वापर कमी करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन वाढविणे आदी बाबी गरजेच्या होत्या. केवळ प्रशासकीय मान्यता प्राप्त प्रकल्प अहवालात पारंपरिक वितरण प्रणालीची तरतूद होती. यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यतेशिवाय नलिका वितरण प्रणालीचा अवलंब करता येत नव्हता. त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या ठरू शकणाऱ्या या पद्धतीबाबत स्वतंत्र धोरणाच्या मसुद्यास मान्यता मिळाली. असे असले तरी अद्याप या पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला नसल्याचेच दिसून येत आहे. केंद्र शासनाने पाणी वापराच्या कार्यक्षमतेत २०१७ पर्यंत २० टक्क्यांनी वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. बाष्पीभवनाद्वारे होणारा पाण्याचा अपव्यय कमी करणे, भूसंपादन क्षेत्र कमी करणे यासाठी नलिका वितरणास प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत राज्यातील २६ प्रकल्प समाविष्ट असून त्यांची अंमलबजावणी करताना सुक्ष्म सिंचनास प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अधिसूचनेनुसार २०१९ पासून बारमाही पिकांना सुक्ष्म सिंचनाद्वारे पाणी देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कृषी विभागाद्वारे राज्यात ५ वर्षांत दरवर्षी सरासरी १.६५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते; पण केवळ धोरणाअभावी शासकीय प्रकल्पावर ही पद्धत राबविता येत नव्हती. लघुवितरिका व पाटचाऱ्यांसाठी नलिका वापरल्यास २५ टक्के पाणी बचत होते. नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे शक्य आहे. या पद्धतीसाठी भूसंपादनाची गरज नाही. शेतकऱ्यांना मशागत करण्यास अडथळा निर्माण होत नाही. नलिका वितरण पद्धतीची देखभाल, दुरुस्ती व परिचलन खर्च कमी आहे. वाढते नागरी व औद्योगिकीकरणामुळे बिगर सिंचन पाणी वापरात वाढ होत आहे. यामुळे सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यात घट झाली. ही घट वाढतच जाणार आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊन सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्याचा वापर करून अधिकाधिक जमीन सिंचनयुक्त करणे गरजेचे झाले आहे. नलिका वितरण पद्धतीने होणाऱ्या पाण्याच्या बचतीचा लाभक्षेत्रातील लागवडीयोग्य व नियोजित सिंचनक्षेत्र यातील तफावत दूर करण्यास होणार आहे. यामुळे ही पद्धत अवलंबावी, अशी मागणी बोथुडा येथील रोशन रामदास कावळे व शेतकऱ्यांनी केली आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)