मालमत्ता व पाणीपट्टी करापोटी थकले १.०८ कोटी

शहरात अंदाजे ३ हजार ५०० मालमत्ताधारक व २ हजार ३०० नागरिकांकडे शासकीय नळजोडण्या आहेत.

थकबाकीदारांवर नगरपंचायत उगारणार वसुलीचा बडगा कारंजा (घा.) : शहरात अंदाजे ३ हजार ५०० मालमत्ताधारक व २ हजार ३०० नागरिकांकडे शासकीय नळजोडण्या आहेत. या नागरिकांकडे गत वर्षाची एकत्रीत कर थकबाकी १५ लाख रुपये आहे. तर यावर्षीच्या मालमत्ता कराची मागणी ६८ लाख ६८ हजार ८१२ तर पानीपट्टी कराची मागणी २४ लाख ६५ हजार ९०५ रुपये असे एकूण १ कोटी ८ लाख रुपये थकले आहेत. या थकबाकीकरिता नगरपंचायतीच्यावतीने विशेष वसुली मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेतून आतापर्यंत २५ लाख ६५ हजार रुपयांच्या मालमत्ता कराची व १६ लाख ५५ हजार रुपयांच्या पाणीपट्टी कराची थकबाकी वसूल करण्यात आली आहे. या वसुलीनंतरही ६८ लाख रुपयांची कर वसुली नागरिकांकडे थकली आहे. शहराच्या विकासासाठी फंड उपलब्ध करण्याच्या हेतूने कारंजा नगरपंचायततर्फे शासनाच्या आदेशानुसार थकीत कर वसुल करण्याच्या हेतूने विशेष मोहीम राबविणे सुरू आहे. आतापर्यंत अनेक सूचना देवूनही थकबाकीदारांनी कर भरला नसल्याने विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. वसुलीसंदर्भात कडक धोरण स्वीकारून थकीत कर न भरणाऱ्यांची मालमत्ता जप्त करून लिलाव सुध्दा करण्यात येईल अशी माहिती कारंजा नगर पंचायत मुख्याधिकारी पल्लवी राऊत यांनी दिली आहे. थकबाकी वसुली मोहिमेची सुरुवात मुख्याधिकाऱ्यांनी नगरपंचायतच्या मालकी हक्काच्या गाळ्यांपासून केली. यात थकबाकी देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या चार गाळेमालकांच्या दुकानांन कुलूप ठोकण्यात आले आहे. वारंवार सुचना देवून पाणी कर न भरणाऱ्यांचे नळ बंद करण्यात आले आहे. यावरही नागरिकांकडून विशेष सहाकार्य मिळत नसल्याने शेवटी नगरपंचायतने नगरपरिषद कायदा १९६५ च्या कलम १५२ नुसार थकीत वसुलीसाठी अधीसूचना काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधीसूचनेनुसार प्रथम कर थकबाकीदारांची मालमत्ता नियमानुसार जप्त केली जाईल. त्यानंतर ही रक्कम न भरल्यास मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येईल. लिलावात कोणी भाग न घेतल्यास ती मालमत्ता नाममात्र दरात नगरपंचायत स्वत:च्या नावे करणार असल्याची माहिती नगरपंचायतीच्यावतीने देण्यात आली आहे. (तालुका प्रतिनिधी) नागिरकांकडून कराचा भरणा होत नसल्याने नगर पंचायतीची तिजोरी खाली आहे. यामुळे शहरात विकास कामे करणे अवघड झाले आहे. तिजोरी खाली असल्याने अनेक कामांचा खोळबा झाला आहे. याचा विचार नागरिकांनीच करणे गरजेचे आहे. त्याच्याकडून कर आल्यास निधी उभा होईल आणि कामे होतील असे मुख्याधिकारी राऊत म्हणाल्या.