वर्धा : निम्न वर्धा प्रकल्पात नेरी व पिपरी येथील गावकऱ्यांच्या शेतजमिनी गेल्याने या प्रकल्पग्रस्तांचे सालोड गावठाणावर पुनर्वसन करण्यात आले. पुनर्वसन करताना नागरी सुविधा देणे गरजेचे असताना येथे कुठल्याही सुविधा देण्यात आल्या नाहीत. गत १० वर्षापासून येथील रहिवासी मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या समस्या सोडविण्याकरिता येथील नागरिकांकडून अनेक वेळा मागणी करण्यात आली. मात्र याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. या भागात सध्या समस्यांचे आगार तयार झाले असून त्या सोडविण्याकरिता येथील रहिवासी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवीत आहेत. रहिवासी वस्तीत १८ नागरी सुविधा असणे अनिवार्य आहे. शिवाय या १८ सुविधा प्रत्येकाचा अधिकारही आहे. असे असताना या भागात या सुविधांची वाणवा आहे. पुनर्वसन झालेल्या या गावातील नागरिक हलाखीचे जीवन जगत आहेत. या गावात स्वतंत्र ग्रामपंचायत कार्यालय नसल्याने शासनाच्या कोणत्याही योजना त्यांना मिळत नाही. यामुळे या भागाचा विकास होत नसल्याची ओरड या भागातील नागरिकांची आहे. घराच्या भूखंडाची नोंद महसूलमध्ये करून मालकी हक्क द्यावे, शासनाकडून दिला जाणारा ४०० रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता अत्यल्प असून तो वाढवून दरमहा दरडोई एक हजार रुपये द्यावे, २००६ पासून प्रत्यक्ष शेती वाटप होईपर्यंत निर्वाह भत्ता सुरू ठेवावा, भूसंपादन प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या नुकसान भरपाईच्या निकालाविरूद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल न करता त्याच निकालानुसार मोबदला देण्यात यावा, शेतीवरील पुनर्वसव अनुदान देताना न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरावा, प्रकल्पग्रस्तांना आजन्म प्रकल्पग्रस्त निवृत्ती योजना लागू करावी, त्याकरिता वयाची अट ठेवू नये, प्रत्येक बाधित कुटुंबाला पाच लाख रुपये देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार इच्छुक प्रकल्पग्रस्तांना एकमुस्त पाच लाख देऊन त्यांच्या नोकरीचा हक्क वळता करावा, इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन नुकतेच पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना देण्यात आले. यावेळी निमन वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण मिरगे, उपाध्यक्ष मोरेश्वर पिंपळे, सरचिटणीस विनोद कदम, बबन राऊत, प्रल्हाद खोब्रागडे, मधुकर वाघ, श्रीधर उईके, यांच्यासह गावाकरी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)
पुनर्वसित गावात समस्यांचे आगार
By admin | Updated: January 17, 2015 23:05 IST