मुद्रा लोनची खासगी बँकांना ‘अ‍ॅलर्जी’

बेरोजगार युवकांना रोजगार उभारता यावा, उद्योजगांना त्यांच्या व्यवसायाला बळ देता यावे तथा युवकांनी नोकरीच्या मागे लागू नये म्हणून पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना सुरू करण्यात आली.

ठळक मुद्देबेरोजगार त्रस्त : अधिकाऱ्यांचेही हात वर

आॅनलाईन लोकमतवर्धा : बेरोजगार युवकांना रोजगार उभारता यावा, उद्योजगांना त्यांच्या व्यवसायाला बळ देता यावे तथा युवकांनी नोकरीच्या मागे लागू नये म्हणून पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना सुरू करण्यात आली. पण या योजनेतून कर्जच मिळत नसल्याने बेरोजगार युवकांची गोची होत असल्याचे चित्र आहे. किमान राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये प्रक्रिया तरी केली जाते; पण खासगी बँकांना तर मुद्रा लोन योजनेची ‘अ‍ॅलर्जी’ असल्याचेच चित्र जिल्ह्यात आहे. वरिष्ठांनी याकडे लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे.केंद्र शासनाच्यावतीने पंतप्रधान मुद्रा लोन योजना राबविण्याचे निर्देश बँकांना देण्यात आले. वर्धा जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत तथा खासगी बँकांना तत्सम निर्देश जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत दिले गेले. असे असले तरी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांतूनच मुद्रा लोनची प्रकरणे पारित केली जात असल्याचे पाहावयास मिळत आहे. काही राष्ट्रीयीकृत बँकाही युवकांना चकरा मारण्यास बाध्य करीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आर्वी नाका, गजानननगर परिसरातील काही युवक-युवतींनी मुद्रा लोन मिळावे म्हणून अर्ज केले होते; पण तब्बल दोन महिने त्या युवकांना कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या सूचना देत टोलविले गेल्याचे वास्तव आहे. या युवक-युवतींनी राष्ट्रीयीकृत बँकेत प्रकरणे दाखल केली होती, हे विशेष!खासगी बँकांमध्ये तर बेरोजगार युवक-युवतींना मुद्रा कर्ज योजनेची व्यवस्थित माहितीही दिली जात नसल्याची ओरड होत आहे. याबाबत अनेक गरजू युवक जिल्हा अग्रणी बँकेकडे तक्रारी करतात; पण यावर कार्यवाही होताना दिसत नाही.मुद्रा लोन योजनेचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. बँकांचा सर्वाधिक भर शिशू मुद्रा लोनवरच असल्याचे दिसून येते. गरजू युवक, युवतींना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज देऊन त्यांची बोळवण केली जात आहे. तरूण गटातील पाच लाख व प्रौढ गटातील दहा लाख रुपयांचे कर्ज मोजक्याच उद्योजकांना दिले जात असल्याचे वास्तव आहे. तरूण व प्रौढ गटातील कर्ज प्रकरणे सादर करतानाही नवउद्योजगांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कुठल्याही बँकेतून सहज कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने ‘नको ते कर्ज आणि नको तो स्वयंरोजगार’, असे म्हणण्याची वेळ बेरोजगार युवक-युवतींवर येत असल्याचे दिसते. खासगी बँकांमार्फत मुद्रा कर्ज प्रकरणे स्वीकृतच केली जात नसल्याच्या तक्रारीही बेरोजगार युवक करतात. जिल्हा अग्रणी बँक तथा जिल्हाधिकारी यांनी बेरोजगारांच्या या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देत कर्जाचा मार्ग सुकर करावा, अशी मागणी युवकांतून होत आहे.दोन महिने केवळ कागदांवरच कर्जशासनाच्या आवाहनानुसार युवक-युवती नोकरीच्या मागे न लागता आपला स्वयंरोजगार सुरू करण्याचा प्रयत्न करतात. यासाठी पंतप्रधान मुद्रा लोन योजनेंतर्गत कर्ज मिळावे म्हणून अर्जही करतात. संपूर्ण कर्ज प्रकरण बँकांतील कर्मचाºयांना विचारणा करूनच सादर केले जाते. असे असले तरी कर्ज प्रकरण सादर केल्यानंतर बेरोजगार, नवउद्योजक युवक-युवतींना एक-दोन महिने केवळ कागदपत्रांसाठी चकरा मारण्यास बाध्य केले जाते. हा प्रकार वर्धा शहरासह अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळतो. याबाबत वरिष्ठ अधिकाºयांकडे तक्रारी केल्यानंतरही कार्यवाही होत नसल्याने युवकांमध्ये नैराश्य येत असल्याचे दिसून येत आहे. बँकांना युवक कर्ज बुडवतील, ही भीती असल्याने कर्ज दिले जात नसल्याचे सांगितले जाते. हे चित्र पालटण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे झाले आहे.