लोकमत न्यूज नेटवर्करोहणा : कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना शासनाच्या वतीने ५० हजारांची आर्थिक मदत देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करावयाचा असला तरी अर्ज केल्यावर मदत मिळेल काय, याची माहितीच चौकशीसाठी गेलेल्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. परिणामी गरजू आणि लाभार्थ्यांची पायपीट होत आहे. या प्रकारामुळे भीक नको पण कुत्रा आवर, अशी म्हणण्याची वेळ पात्र लाभार्थ्यांवर आली आहे.रोहणा येथील बहिणाबाई नारायण कुऱ्हाडे यांचा २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कोरोनामुळे सावंगी (मेघे) येथील रुग्णालयात मृत्यू झाला. त्यांचा मुलगा अविनाश यांनी आर्वी येथील एका सेतू केंद्रातून शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा या हेतूने रीतसर कागदपत्रे जोडून ऑनलाइन नोंदणी केली. इतकेच नव्हे तर त्यानंतर गावातील आणखी दोन व्यक्तींनी रीतसर नोंदणी केली. या दोन व्यक्तींच्या बँक खात्यात शासकीय मदतीची रक्कम वळती झाली. पण कुऱ्हाडे यांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी पूर्वी सावंगी रुग्णालयात, नंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय तर त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून चौकशी केली. परंतु, सदर तिन्ही ठिकाणी माहितीच देण्यास टाळाटाळ करीत एक-दुसऱ्यांकडे बोट दाखविण्यात आले. त्यामुळे कुऱ्हाडे यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. जिल्ह्यात अनेकांना या प्रकाराला सामोरे जावे लागत आहे.
न्यायालयाच्या सूचनांकडेही दुर्लक्षnमुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. शहरी असो वा ग्रामीण अनेकांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नसल्याने कोविड मृतांच्या वारसदारांनी अर्ज केला नसेल तरीही शासनाने आर्थिक मदत द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. पण निगरगठ्ठ अधिकारी कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसदारांना साधी माहिती देण्याकडेही दुर्लक्ष करीत आहेत.
ऑनलाइन नोंदणी केल्यावर अर्जावर काय प्रक्रिया झाली याची साधी माहिती विचारणा करण्यासाठी सावंगी (मेघे) येथील रुग्णालय, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे गेलो. पण कुणीही माहिती दिली नाही. काेरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या वारसदारांनी नोंदणी केल्यावर त्यांच्या अर्जाचे काय झाले याची माहिती देण्यासाठी वेगळा कक्ष स्थापन करावा अशी अपेक्षा आहे. - अविनाश कुऱ्हाडे, रोहणा