राज्य माहिती आयुक्तांचा निर्वाळा : सेवाग्राम ग्रा.पं.मधील प्रकार वर्धा : भारतीय नागरिक अधिकार सामाजिक न्याय परिषदेकडून सेवाग्राम ग्रा.पं.ला माहिती अधिकारांतर्गत १ एप्रिल २०१० ते २७ आॅगस्ट २०१५ पर्यंतचे सर्व आॅडीट रिपोर्ट, आॅडीट अहवालांची प्रमाणित माहिती मागितली होती; पण ती देण्यात आली नाही. याविरूद्ध राज्य माहिती आयुक्तांकडे अपिल केले असता दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परिषदेने ३१ आॅगस्ट २०१५ रोजी अर्जाद्वारे माहिती मागितली. ३० दिवसाची मुदत संपूनही ग्रामसचिव तथा जनमाहिती अधिकारी चंदन किसना सहारे यांनी अर्जदार शोऐब अहेमद कन्नौजी यांना कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही. शिवाय लेखी पत्रव्यवहारही केला नाही. यामुळे शोऐब कन्नौजी यांनी १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पी.एम. राऊत यांच्याकडे अपील दाखल केली. यात २३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुनावणी करीत अपिल मंजूर केले; पण ग्रामसचिव रजेवर होते. यामुळे ते कर्तव्यावर आल्यानंतर ७ दिवसांत विनामूल्य माहिती देण्याचा आदेश दिला. यानंतरही ग्रामसचिवाने पत्र व्यवहार केला नाही. शिवाय माहितीही देण्यात आली नाही. यामुळे कलम १९ (अ) नुसार २८ एप्रिल २०१६ ला दुसरे अपिल राज्य माहिती आयुक्त वसंत पाटील नागपूर यांच्याकडे दाखल केले. यावर २९ सप्टेंबर २०१६ रोजी सुनावणी झाली. यात जनमाहिती अधिकाऱ्याला माहिती देण्याचे आदेश दिले; पण तरी माहिती न दिल्याने कलम ७ (१) चा भंग झाल्याचे निष्पन्न झाले. यावरून माहिती आयुक्तांनी शास्तीची कारवाई केली. याबाबत ३ जानेवारी २०१७ रोजी निर्णय जाहीर करण्यात आला.(कार्यालय प्रतिनिधी)
माहिती न दिल्याने दंडात्मक कारवाई
By admin | Updated: January 16, 2017 00:45 IST