शासनाविरुद्ध मिसाबंदीतील व्यक्ती जाणार न्यायालयात

महाराष्ट्रातील लोकतंत्र सेनानींकरिता तत्कालीन भाजप सरकारने सन्माननिधी म्हणून मानधन सुरू केले होते. मात्र, विद्यमान सरकारने गेल्या चार महिन्यांपासून या लोकतंत्र सेनानींना (मिसाबंदी) मानधन दिले नसल्यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना जगणे कठीण झाले आहे.

ठळक मुद्देचार महिन्यांपासून मानधन थकलेवृद्धापकाळात होतेय ससेहोलपट

लोकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा: महाराष्ट्रातील लोकतंत्र सेनानींकरिता तत्कालीन भाजप सरकारने सन्माननिधी म्हणून मानधन सुरू केले होते. मात्र, विद्यमान सरकारने गेल्या चार महिन्यांपासून या लोकतंत्र सेनानींना (मिसाबंदी) मानधन दिले नसल्यामुळे वृद्धापकाळात त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. याबाबत पाठपुरावा करूनही सरकारला जाग येत नसल्याने आता शासनाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.राज्यामध्ये ३ हजार २१२ लोकतंत्र सेनानी आहेत. त्यांनी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी पुढील परिणामांची चिंता न करता तुरुंगवास भोगला. या काळात अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, संसार उद्ध्वस्त झालेत. त्यामुळे १९७७ ला पुन्हा देशात लोकशाही लागू झाली. अशा या मिसाबंदीना भाजप शासनाने मासिक १० हजार रुपये तर विधवांना ५ हजार रुपये असा सन्मानिधी देण्यास सुरुवात केली होती. सध्या हे लोकतंत्र सेनानी ६५ ते ९२ वर्षे वयोगटातील असून त्यापैकी अनेकांना मधुमेह, अर्धांगवायू, उच्चदाब, हृदविकार, मुत्राशय आदी आजाराने ग्रासले आहे. त्यांना औषधोपचाराकरिता पैशांची गरज असून राज्य शासनाने गेल्या जानेवारी महिन्यापासून त्यांना सन्माननिधी दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर अक्षरश: भीक मागून जगण्याची वेळ आली आहे. या चार महिन्यांच्या कालावधीत काहींनी जगाचाही निरोप घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ त्यांना सन्मानिधी द्यावा, अशी मागणी होत आहे.केंद्र, राज्य सरकारकडूनही अपेक्षा भंगमहाआघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर अखिल भारतीय लोकतंत्र सेनानी संयुक्त संघर्ष समितीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी लोकतंत्र सेनानींना नियमित सन्माननिधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. महाआघाडी सरकार स्थापनेनंतर लोकतंत्र सेनानीना जानेवारीपर्यंतचा सन्माननिधी देण्यात आला. पण, त्यानंतर चार महिन्यांपासून हा निधी मिळालाच नाही. केंद्र सरकारकडूनही काही तरी पदरात पडेल, अशी अपेक्षा होती. त्यावरही पाणी फेरल्याने आता लोकतंत्र सेनानींचा सन्मान रोखणाऱ्या शासनाविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची भूमिका लोकतंत्र सेनानी संघाचे विजय फलके यांनी घेतली आहे.