सामान्यांना वाव नसलेला ‘अर्थहिन’ अर्थसंकल्प

केंद्र शासनाने गुरूवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला़ यात विकासदर वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून बऱ्याच बाबी अंतर्भूत केल्या असल्या तरी सामान्यांचा विचार झाला नसल्याच्याच प्रतिक्रिया बहुतांश महिलांनी दिल्या

वर्धा : केंद्र शासनाने गुरूवारी अर्थसंकल्प जाहीर केला़ यात विकासदर वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून बऱ्याच बाबी अंतर्भूत केल्या असल्या तरी सामान्यांचा विचार झाला नसल्याच्याच प्रतिक्रिया बहुतांश महिलांनी दिल्या आहेत़ जाणकारांनीही मोदी सरकारच्या बजेटवर नाराजीच व्यक्त केली़ केंद्राने देशाचे बजेट जाहीर करताना कठोर पावले उचलली, असे म्हणणे संयुक्तिक वाटत असले तरी परकीय गुंतवणुकीवरील अधिक भर शासनावर शंका निर्माण करणारे ठरत आहे़ सामान्य व महिलांना मात्र हे बजेट आर्थिक बोजा वाढविणारेच वाटत असल्याचे प्रतिक्रियांवरून दिसून येते़ वाणिज्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पदावर असलेल्या व लेखा परिक्षकांनीही या अर्थसंकल्पाला ‘अर्थहिन अर्थसंकल्प’ पण, शहरीकरणाला वाव देणारे संबोधले़ आरोग्य सेवेला चालनानागपूर येथे एम्स उभारणार असल्याने आरोग्य सुविधांत वाढ होईल. यातून सामान्यांना कमी दरात चांगल्या सुविधा मिळेल़ सर्वसमावेशक बजेट असल्याने सर्वांचाच यातून फायदा होईल. आर्थिक विकासाचा दर वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून त्या दृष्टीने तरतूद करण्यात आली़ - रामदास तडस, खासदार, वर्धा.शहरीकरणाला वावपाश्चिमात्य पद्धतीची समाजव्यवस्था भारतात रूढ करण्यास पोषक वातावरण निर्मिती करण्याच्या दिशेने उपाययोजना केल्या़ यामुळे खेडे बकाल होऊन रोजगाराची समस्या गंभीर होर्ईल. शहरीकरणात वाढ करण्याचे नियोजन दिसते़ हे बजेट सामान्यांना समाधानकारक नाही़- कनकमल गांधी, अध्यक्ष गांधी सेवा संघ, सेवाग्राम.सामान्यांची अप्रत्यक्ष लूटशासनाने सामान्यांना आश्वासने दिली़ त्यावर अंमल सहज शक्य नाही. थेट विदेशी गुंतवणुकीने उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न आहे; पण तो पुरेसा नाही. सरकारने सामान्यांना अप्रत्यक्ष लूटण्याचे काम केले़ उद्योगपतींना लाभ होईल, अशाच योजनांचा समावेश आहे.- डॉ. अब्दुल बारई, प्राचार्य, जी.एस. कॉलेज, वर्धा.बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एजंटसर्व शासकीय योजनांत सरकारने एफडीआयचा आधार घेतला़ यातून भारतीय सरकार हे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे एजंट असल्याचे दिसते़ सामान्यांना दिलासा मिळेल, असे काहीच अंतर्भूत न करता उद्योजकांना लाभ होईल अशा तरतुदी केल्या़ - प्रा. ज्ञानेंद्र मुनेश्वर, न्यू इंग्लिश क़महा. वर्धा.रोजगाराभिमूख नाही अंदाजपत्रकात सरकारने सर्व क्षेत्राचा विकास करण्याचा दिशेने निधीचे वर्गीकरण केले़ या खेरीज नाविण्यपूर्ण काहीच नाही. शहरीकरणास वाव देत कृषी क्षेत्र व ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने उपाययोजना नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेला खटका बसू शकतो. दीर्घ कालीन आर्थिक विकासाच्या योजना आहे; पण अंमल कसा होणार, यावर अवलंबून आहे.- परमानंद तापडिया, सी.ए., वर्धा.सरकारी खर्चाला आळाविशेष करवाढ नाही, सरकारी खर्चाला आळा घातल्याने आर्थिक बोजा कमी होईल. चांगले दिवस येण्याची अपेक्षा करण्यात गैर नाही. शिक्षण क्षेत्र, तंत्रज्ञानासाठी भरीव तरतूद. क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न स्तूत्य आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल व वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्यात़ - राजेंद्र भुतडा, सी.ए. वर्धा.दिलासा देणारा सामान्यांना दिलासा, अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा अर्थसंकल्प आहे. विकासदर वाढणार असून बाजारात पैसा खेळणार आहे. संतुलीत असा अर्थसंकल्प आहे.- शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, वर्धा़