समृद्धी महामार्गाकरिता लॅन्ड पुलिंग योजना

नागपूर ही राज्याची उपराजधानी असून, देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, ...

शैलेश नवाल : ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाचा दर उंचावणार वर्धा : नागपूर ही राज्याची उपराजधानी असून, देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक या महानगरामध्ये व लगतच्या परिसरात सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक व वाणिज्यक आस्थापना कार्यरत आहेत. नियोजित नागपूर, मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग हा वर्धेतील सेलू, वर्धा व आर्वी तालुक्यातील काही गावांमधून जात आहे. यासाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीचा लँड पुलिंग योजनेंतर्गत भूधारकांसाठी भागीदारी देय व अनुज्ञेय लाभ भूधारकास मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी कळविले आहे. नियोजित द्रुतगती मार्ग व त्यावरील नवनगरांच्या आखणीमध्ये अंतर्भूत जमीन विना संघर्ष व सत्वर प्राप्त होण्यासाठी नवी मुंबई, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व आंध्रप्रदेशाच्या अमरावती या नूतन राजधानी क्षेत्राच्या लँड पुलिंग योजनेंतर्गत देय व अनुज्ञेय लाभ विचारात घेऊन नियोजित नव नगरामध्ये भूधारकांना संपादित जमिनीच्या मोबदल्यात जिरायत जमिनीकरिता २५ टक्के व बागायत जमिनीकरिता ३० टक्के या प्रमाणात बिनशेती विकसित जमिनी भूखंड देण्यात येईल. त्यामुळे भूधारकांना या बिनशेती विकसित जमीन भूखंडावर त्या नव नगरांच्या विकास आराखड्यानुसार अनुज्ञेय चटाई क्षेत्र निर्देशांकासह रहिवास वाणिज्यक वापर करता येईल. यामुळे नागरिकांनी अनेक फायदे होणार असल्याचे शासनाच्यावतीने सांगण्यात आले आहे. अधिनियम २०१३ प्रमाणे मोबदला भूधारकास विकसित बिनशेती भूखंड दिला जाणार आहे. या भूखंडाला १० वर्षानंतर त्यांच्या योग्य बाजारमुल्य भूधारकास प्राप्त होत नसेल तर त्या भूखंडासाठी आत्ताचा भूमी संपादक अधिनियम २०१३ प्रमाणे परिगणित भूधारकास मोबदला व त्यावर प्रतिवर्ष नऊ टक्के दराने सरळ व्याज दहा वर्षासाठी परिगणित करून देण्यात येत आहे. त्याच रकमेत असा भूखंड शासन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, महाराष्ट्र शासनाने प्रधिकृत केलेले प्राधिकरण पुन्हा खरेदी करेल. द्रुतगती मार्ग व त्यावरील नव नगरांच्या आखाणीमध्ये अंतभूर्त जिल्हे, तालुक्यातील जमिनी प्रामुख्याने जिरायत, वरकस हलक्या व कोरडवाहून स्वरूपाच्या आहे. काही जमिनी बागायती स्वरूपाच्या आहेत. त्यामुळे भूधारकांना जमिनीचा ताबा शासनाकडे वार्षिक अनुज्ञेय अनुदान प्रती वर्षी पुढील १० वर्षांकरिता जिरायत जमिनीकरिता प्रती हेक्टर ५० हजार रुपये व बागायत जमिनीकरिता प्रती हेक्टरी एक लाख रुपये देण्यात येणार आहे.