लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये राज्य सहकारी बँकेने बीसी मॉडेल सुरू करुन शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा सुरू करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. परंतु, आता खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला तरीही राज्य सहकारी बँकेला कर्ज वाटपाचा मुहूर्त सापडला नसल्याने पीककर्जाकरिता शेतकऱ्यांची फरफट सुरूच आहे.बुलढाणा, वर्धा आणि नागपूर या अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये बीसी मॉडेल सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सहकारी बँकेने दोन दिवसंत नाबार्डकडे पाठवावा. नाबार्डने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सकारात्मक निर्णय घेऊन या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी द्यावी. या तिन्ही बँकांनी शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जपुरवठा सुरू करता यावा यासाठी अडचणीवर मार्ग काढून राज्य सहकारी बँक आणि नाबार्ड यांच्याशी समन्वय साधावा, अशाही सूचना मुख्यमंत्र्यांनी बँकाच्या अडचणीसंदर्भातील बैठकीत दिल्या होत्या. पण, आता अडीच ते तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला तरीही राज्य सहकारी बँकांच्या शाखाही सुरू झाल्या नाहीत. वर्ध्यातही अद्याप राज्य सहकारी बँकेचे काम पूर्णत्वास गेले नसल्याने कर्जवाटप सुरू झाले नाही. परिणामी, सहकारी बँकेतून कर्जवाटप हे शेतकऱ्यांसाठी दिवास्वप्नच ठरल्याची ओरड होत आहे.
जिल्ह्यात केवळ २५ टक्केच कर्जवाटपशेतकऱ्यांच्या हंगामापूर्वी पीककर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे असताना वर्धा जिल्ह्यात खरीप हंगाम अर्ध्यावर आला तरीही राष्ट्रीयीकृत बँकेने अद्याप शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून दिले नसल्याने शेतकऱ्यांना सावकराच्या दारात उभे राहावे लागले. आतापर्यंत राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून जिल्ह्यात केवळ २५ टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही टक्केवारी या दुष्काळी परिस्थितीत भुवया उंचावणारी ठरत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना राज्य सहकारी बँकेमुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता होती. पण, आता ही आशाही धूसर झाल्याचे चिन्ह आहे.
जिल्हा प्रशासनाचा कारवाईकडे कानाडोळाशेतकऱ्यांची परिस्थिती दयनीय असताना राष्ट्रीयकृत बँकांनी तत्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. ज्या बँका शासनाच्या योजनांना मदत करणार नाही त्या बँकांना शासनही मदत करणार नाही. कर्जपुरवठा करत नसेल त्या बँकातील शासकीय खाते गोठवा, असे आदेश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महिनाभरापूर्वी झालेल्या पहिल्या आढावा बैठकीत दिल्या होत्या. परंतु, अद्याप जिल्हा प्रशासनाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची फरपट तर बँकांची मुजोरी कायम आहे.