पुनर्गठनाच्या नावावर शेतकऱ्यांची थट्टा

पावसाच्या सरी आल्या आणि शेतकरी लगबगीने कामाला लागला. काहींनी कपाशीची तर अनेकांनी सोयाबीनची तजवीज केली.

बँकांची मनमानी: लाखोंच्या शेतीमालकाला अपमानास्पद वागणूकसेलू : पावसाच्या सरी आल्या आणि शेतकरी लगबगीने कामाला लागला. काहींनी कपाशीची तर अनेकांनी सोयाबीनची तजवीज केली. ज्यांची आर्थिक क्षमता नाही व कृषी केंद्र चालक उधार देत नाही, त्यांनी बँकेत चकरा मारणे सुरूच आहे. त्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन नाकारून त्यांच्यावर बँकेचे अधिकारी खेकसावून धावत आहेत. शासनाच्या घोषणा ऐकायला गोड असल्या तरी कृतीत मात्र अतिशय कडू असल्याचे दिसत आहे. बँकेचे अधिकारी फक्त मागील वर्षीचे कर्ज थकीत आहे, त्यांचेच पुनर्गठन करून देत आहेत. इतरांशी बँक धड बोलालाही तयार नाही. बँकांच्या या व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांची ऐन हंगामात घुमसट सुरू झाली आहे. गाठीला काहीच नसल्याने पेरण्या कशा कराव्या, या संकटात शेतकरी सापडला आहे. सततच्या नापिकीने शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती एकदम खालावली आहे. उत्पन्न व खर्चाचा मेळ लागत नसल्याने कोणतेही कार्य शेवटास जात नाही. कर्जाचा डोंगर मात्र वाढत आहे. बँकेतून कर्जाचे पुनर्गठन होईल, या आशेवर शेतकरी आवश्यक कागदपत्रे घेवून बँकेत गेल्यावर तेथील अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्याकडे ढुंकूनही पहायला तयार नाही, याचा अनुभव त्यांना आला. लाखो रुपये किंमतीची जमीन असताना बँकेत हजाराचीही पत नसल्याचे शेतकऱ्यांना वाटत आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयत बँका अंगावर खेकसत अक्षरशा हातधरून बाहेर काढण्याची भाषा करीत असल्याचे डोळ्यात पाणी आणून शेतकरी सांगत आहेत. कर्जपुनर्गठन फक्त मागील वर्षी थकीत खातेदारांचेच केल्या जात आहे. इतरांना वरिष्ठ स्तरावरून आदेश नसल्याचे सांगितल्या जाते. वर्धा जिल्ह्यातील काही ठिकाणच्या राष्ट्रीयकृत बँकेकडून थकीत कर्जदारांचे ही कर्ज पुनर्गठीत करून त्याला कर्ज दिल्या जात आहे; मात्र सेलूच्या बँका कानावर हात ठेवत आमचा वेळ वाया घालवू नका, असे सांगत अक्षरश: शेतकऱ्यांना अपमानीत करून परत करीत आहेत.अखेर गहाणाचाच आधार शेतकऱ्यांकडे सोन्याचे दागिने आहे. त्यांनी ते गहाण करून शेतीची तयारी केली मात्र ज्यांच्याकडे ती व्यवस्थत्त नाही त्यांना कृषी केंद्र चालक उधार देत नाही. सावकार दारात उभा करीत नाही व बँका ता खेकसावून धावत असल्याने शेतकरी अडचणीत आहे. ‘त्या’ आठकोटींची प्रतीक्षा कायमच परिसरातील ४०० शेतकऱ्यांचे आठ कोटी श्रीकृष्ण जिनिंगचा संचालक सुनील टालाटुले याच्याकडे आहे. कापूस विकून त्यांना हक्काचे पैसे मिळाले नाही. महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळ बाजार समितीला बिनव्याजी कर्ज देणार होते. ती रक्कम मिळाली नसल्याने शेतकऱ्यांचा जीव ऐन हंगामात टांगणीला लागला आहे.