वर्धा : गांधी जिल्हा म्हणून सर्वदूर ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात सेवाग्राम व पवनार हा परिसर वगळून इतर ठिकाणी औद्योगिक वसाहती निर्माण करून उद्योगांची मुहूर्तमेढ रोवली होती; परंतु या उद्योगांच्या विस्ताराकरिता चालना मिळाली नसल्याने उद्योग व प्रकल्पांना अल्पावधीतच घरघर लागली. अनेक जुन्या प्रकल्पांना टाळे लागले असून, नवीन प्रकल्प दिवास्वप्नच ठरत असल्याने जिल्ह्यात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्ह्यात वर्धा, हिंगणघाट, देवळी, समुद्रपूर व कारंजा (घाडगे) या ठिकाणी पाच औद्योगिक वसाहती आहेत. या एमआयडीसी परिसरातील बहुतांश भूखंड रिकामे पडले असून, त्या ठिकाणी जनावरे चरताना दिसतात. काहींनी या भूखंडावर टोलेजंग बंगले बांधून निवासी वापर चालविला आहे. जे काही मोजके उद्योग सुरू आहेत, त्यातील काहींची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. सेलू तालुक्यातील हिंगणी येथील नोबेल एक्सप्लोझिव्ह कंपनी बंद पडली. कारंजा तालुक्यातील संत्रा प्रक्रिया उद्योगाचेही भिजत घोंगडे आहे. वादात सापडलेला लॅन्को प्रकल्प सुरूच होऊ शकला नाही. भूगावच्या लॉयड्स कंपनीचाही विस्तार होऊ न शकल्यामुळे आधीच उद्योगांची कमी असलेल्या या गांधी जिल्ह्यात उद्योग विकास खुंटला आहे. संबंधित विभागही फारसा उत्साही नसल्याने पाच औद्योगिक वसाहती असतानाही रोजगार उपलब्ध होताना दिसत नाही.
नवउद्योजकांना जागा मिळण्यासाठी अडचणी
जिल्ह्यातील पाचही एमआयडीसी परिसरात अनेकांनी उद्योग उभारणीकरिता भूखंड घेऊन ठेवले आहेत; ठरावीक कालावधीमध्ये उद्योग उभा न झाल्यास ते भूखंड परत घेण्याचा अधिकार एमआयडीसी प्रशासनाला आहे; परंतु एमआयडीसी प्रशासन आणि काही राजकीय व्यक्तीच्या हितसंबंधातून हे भूखंड ओसाड पडलेले आहेत. काहींनी नियमबाह्यरीत्या या भूखंडांवर बंगले, दुकाने, लॉन, कॉलेज व शाळा सुरू केल्या आहेत. असे असतानाही एमआयडीसी प्रशासन मूग गिळून असल्यामुळे नवउद्योजकांना भूखंड मिळविण्यासाठी कसरत करावी लागत आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागात माहिती मागितली तर एकमेकांकडे बोट दाखवून ते नामानिराळे राहण्याचा प्रयत्न करतात.
स्थानिकांपेक्षा परप्रांतीयांना प्राधान्य
जिल्ह्यात भूगाव येथील लॉयड्स स्टील, देवळी येथील महालक्ष्मी व गॅमन इंडिया यासारख्या बोटावर मोजण्याइतक्याच मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांमध्ये सुरक्षा रक्षकांपासून तर कुशल कामगारांपर्यंत परप्रांतीय मजूर व कर्मचाऱ्यांचा भरणा आहे. स्थानिकांना रोजगार मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. अनेक बेरोजगार तरुण व संघटनाही रोजगाराच्या मागणीकरिता सातत्याने आंदोलन करताना दिसतात.
उद्योग उभारणीकरिता शासनाच्या अनेक योजना आहेत. तरीही नवीन उद्योजक तयार होत नाही. उद्योजकांची मुले विदेशात गेली आहेत. त्यांच्याकरिता जिल्ह्यात पोषक वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून नवीन उद्योगांसाठी शासनाने पाठपुरावा करायला हवा, उद्योग उभारणीसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी करावी, एमआडीसी क्षेत्रात रेड आणि ऑरेंज उद्योगांना परवानगी मिळावी. बँकिंग धोरण राबविणाऱ्या यंत्रणेमध्ये सामंजस्य हवे.
- प्रवीण हिवरे, अध्यक्ष एमआयडीसी असोसिएशन, वर्धा
एमआयडीसीचे क्षेत्र (सन-२०२१ ची आकडेवारी)
*गाव - क्षेत्र - भूखंड - वाटप*
- वर्धा - ३१२.१९ हेक्टर ४९१ - ४५४
- देवळी - २५८.६० हेक्टर - १०१ - ९५
- समुद्रपूर - १५.६७ हेक्टर - ४५ - ४५
- कारंजा (घा.) - ११.७० हेक्टर - ३५ - २९
- हिंगणघाट - १०.३० हेक्टर - ५४ - ५४