गौरव देशमुख - वायगाव (नि़)ग्रामपंचायतीच्या व्यवहारात अनियमितता आढळल्यास जबाबदार असलेल्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक व सदस्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गैरप्रकाराच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक असल्याने सदर अध्यादेश पारित करण्यात आला आहे. यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण राहणार असून वेळोवेळी अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. विधी मंडळाच्या पंचायतराज समितीने राज्यभर नुकत्याच केलेल्या दौऱ्यात ग्रामपंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. समितीने तसा अहवालही शासनाकडे सादर केला होता. या पार्श्वभुमीवर ग्रामपंचायतीमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता वेळोवेळी अहवाल शासनाकडे पाठवावा लागणार आहे. यात गैरव्यवहार आढळल्यास ग्रामपंचायती विरूद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार मालमत्ता व रकमेची वसुलीसुद्धा केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीची मालमत्ता, निधीचा अपहार आदी प्रकारांमध्ये दोषी असलेल्या सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांविरूद्ध खटला दाखल करण्यात येऊ शकतो, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित पोलीस ठाण्यात अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारचे गुन्हे तातडीने दाखल करून घेण्याचेही आदेशित करण्यात आले आहे़ सरपंच, उपसरपंच व अन्य संबंधित कर्मचाऱ्यांची मुदत समाप्त होण्यापूर्वी वा समाप्तीनंतर त्यांनी केलेल्या अपहाराची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे; मात्र त्याच्यावर पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्याने अशा प्रकारचे गुन्हे तातडीने दाखल करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रा़पं़ च्या कामांमध्ये पारदर्शकता येऊन शासन अनुदानातील गैरप्रकाराला आळा घालणे शक्य होणार आहे़
ग्रामपंचायतच्या गैरव्यवहारावर आता फौजदारी गुन्हे
By admin | Updated: August 14, 2014 00:00 IST