वर्धा : प्रमोद भगवतीप्रसाद मुरारका यांना त्यांच्या ले-आऊटमधील बांधकामाच्या परवनगीचा अर्ज व बांधकामाला मंजुरीबाबतच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास नालवाडी ग्रामपंचायत सक्षम आहे. सदर प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिलेल्या एका निर्देशावरुन ही बाब स्पष्ट झाली आहे. वर्धा शहरालगतच्या ११ गावांतील बांधकामांवर मागील सुमारे तीन वर्षांपासून बंदी असल्याचे भासवून त्यावर लोकप्रतिनिधी आपली राजकीय पोळी शेकत आहे. काही महिन्यांपूर्वी वर्धा शहरालगतच्या ११ गावांतील बांधकामाचा मार्ग सुकर झाला, असे फलकही शहरात झळकले; मात्र नागपूर खंडपीठाच्या उपरोक्त आदेशानुसार बांधकामाचा अधिकार नालवाडी ग्रामपंचातीला असल्याचे दिसून येते. यावरुन इतरही १० ग्रामपंचायतींमध्ये याच धर्तीवर बांधकामाला परवानगी देण्याची कार्यवाही करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतीलाच असल्याचे नाकारता येत नाही. ही बाब आपल्या भुखंडावर घराचे स्वप्न बाळगून असणाऱ्या सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते. प्रमोद भगवतीप्रसाद मुरारका यांचे स्वत:च्या जागेवरील अकृषक ले-आऊट नालवाडी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत बॅचलर रोडला लागून आहे. त्या ले-आऊटमधील भुखंडावरील बांधकामाकरिता सक्षम आर्किटेक यांनी काढलेले नकाशे व मंजुरीचा प्रस्ताव मुरारका यांनी ग्रामपंचायत नालवाडी येथे १ आॅगस्ट २०१३ आणि १४ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सचिवाकडे सादर केला होता. त्यावर सचिवाने मुरारका यांना दिलेल्या पत्रानुसार नालवाडी ग्रामपंचायत बांधकामास मंजुरी देण्यास सक्षम नसल्याचे म्हटले होते. परिणामी मुरारका यांचा प्रस्ताव कोणताही निर्णय न घेता विचाराधिन ठेवण्यात आला. गटविकास अधिकारी यांनीसुद्धा वेळोवेळी अर्ज देऊनसुद्धा त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. या विषयी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगर रचनाकार यांनीही अर्जावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उल्लखेनीय, नालवाडी ग्रामपंचायतीकडे बांधकामाच्या मंजुरीचे असंख्य प्रस्ताव आजही कार्यवाहीविना केवळ विचाराधिन आहेत. ग्रामपंचायत याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नाही, असे कारण पुढे करण्यात येत आहे. यावरुन मुरारका यांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व सचिव ग्रामपंचायत नालवाडी यांच्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. वासंती नाईक व ए. एम. बडर यांच्या न्यायालयाने याबाबत नालवाडी ग्रामपंचायत बांधकामाच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे निर्देश सोमवारी दिले. तसेच मुरारका यांनी दाखल केलेल्या बांधकाम प्रस्तावावर चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असेही निर्देशीत केले आहे, अशी माहिती मुरारका यांनी दिली. महाराष्ट्र शासनाने कायदा पारीत केल्यानंतरही ग्रामपंचायत नालवाडी तसेच शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या बांधकाम मंजुरीच्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेण्याचे आडमुठे धोरण स्वीकारले आहे. न्यायालयाच्या उपरोक्त निर्णयाने ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)
बांधकाम परवानगी देण्यास ग्रामपंचायत सक्षम
By admin | Updated: April 10, 2015 01:43 IST