वर्धा : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला १00 वर्षांचा इतिहास असताना ती बंद करून अवसायक नियुक्त करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेत. या आदेशामुळे सर्वसामान्य ठेवीदार, नागरी व ग्रामीण पतसंस्था, कर्मचारी पतसंस्थांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी धोक्यात आल्या आहेत. या ठेवी परत करण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्या परत कराव्यात, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. राष्ट्रीयकृत बँका अस्तित्वात नव्हत्या तेव्हापासून जिल्हा सहकारी बँका राज्य शासनाच्या सहकार विभागाच्या नियंत्रणांत सुरू आहेत. सहकारातून सर्वांंगिण विकास व्हावा म्हणून राज्य शासनाने प्रारंभापासूनच सर्व पतसंस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद आदींचे खाते मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उघडावे, असे लेखी निर्देशच सहकार विभागाद्वारे दिले जात होते. त्या अनुषंगाने खाते उघडून रकमा जमा करण्यासह मुदत ठेवी ठेवल्या जात होत्या. कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना फेडरेशनमध्ये विकलेल्या कापसाचे पैसेही सहकारी बँकेतून अदा होत होते. यामुळे राज्यभरातील शेतकरी सहकारी बँकेशी जुळला. पीक कर्ज, शेत, विहिरी, ट्रॅक्टर आदींकरिता सहकारी बँक कर्ज देत होती. यामुळे सर्वसामान्य खातेदार शेतकरी राज्य शासनाची सहकारी बँक म्हणून विश्‍वास ठेवून होता. शासनाद्वारे खास सहकार मंत्रालय या बँकांसाठी तयार करण्यात आले; पण गत काही वर्षांंत मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणामुळे राज्य शासनाने या बँकांच्या व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, सदर बँका डबघाईस आल्या. आता शासन जबाबदारी झटकत असल्याने किसान सभेने फिक्स डिपॉझीट, मासिक बचत ठेव, सेव्हींग खात्यात रकमा अडलेल्या ६८ खातेदारांचे निवेदन सहकार आयुक्त, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना पाठविले आहे. शासनाने याची दखल घेण्याची मागणी होत आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)
नागरिकांच्या ठेवी परत करणे शासनाची जबाबदारी
By admin | Updated: May 29, 2014 02:44 IST